घनश्याम गौतम

गुल्मी, साउन १२ - जिल्ला विकास समितिले किर्ते कागजात बनाएर डेढ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ ।
आर्थिक वर्षो अन्तिमसम्म काम नसकेर रकम फिर्ता जाने भएपछि जिविसले योजना पूरा भएको कागजात बनाएर रकम निकासा गरेको छ । दलहरूको सहमतिमा रकम फिर्ता हुनबाट रोक्न यस्तो अनियमितता गरिएको हो । जिल्लाका विभिन्न सडक योजनामा मन्त्रालयबाट निकासा भएको १ करोड ५९ लाख रुपैया“ निकासा गरेका छन् । दलहरूले जिविसकै अर्कै खातामा राख्ने सहमति गरे पनि जिविसले भुक्तानी गरिसकेको छ । यसरी भुक्तानी गनर्ुर्ुथानीय स्वायत्त शासन नियमावली विपरीत हो ।
कामै नभएका योजनाको सबै रकम खातामा जम्मा गरिएको मात्र छैन, काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी दिने र्सतमा राखिएको खाताबाट पनि रकम भुक्तानी भइसकेको छ । खातामा पठाइएकामध्ये ९६ लाख ३० हजार रुपैया“ भुक्तानी भइसकेको र ६२ लाख ७० हजारमात्र पेस्कीका रूपमा खातामा बा“की रहेको जिविसका सहलेखापाल प्रेम भण्डारीले बताए ।
रकम भुक्तानीका लागि प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरले कामै नभएका सडक योजनाको काम सम्पन्न भएको मूल्यांकन फाइल तयार गरी पेस गरेका
थिए । जिविसले भने राजनीतिक दलको परामर्शमा खातामा जम्मा गरिएको दाबी गरेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ संशोधित २०६४ दफा ५५ को उपदफा ५
-ग) मा कुनै पनि योजनाको रकम सम्झौता भएको मितिमा सम्पन्न हुन नसकेमा विनियोजन भएको रकमको एकतिहाइमात्र निकासा दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जिविसमा असारमा मात्र छल्दीपनाहा दर्लामचौर मैदान सडकका लागि १८ लाख, रातडा“डा निस्ती हु“दै अमर्राई हृवाङ्दी मोटरबाटोका लागि १५ लाख, ठूलोलुम्पेक, जयखानी, पर्ूर्तिघाट र भञ्ज्याङ खस्थोक सडक ५ लाख, पुर्कोट बा“झकडेरी अग्लुङ सडकका लागि १० लाख लगायत १८ सडक र दर्ुर्ुइ विद्यालयका लागि १ करोड ५९ लाख रुपैया“ निकासा भएको थियो । दलहरूकै परामर्शमा जिविसले १८ वटै सडकको असार ९ गते सम्झौता गरी असार २० गते सम्पन्न गरेको किर्ते कागज बनाएको छ । 'एघार दिनमा कसरी १८ लाखको योजना सम्पन्न
हुन्छ -' जिविसका एक कर्मचारी भन्छन्- 'उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौतादेखि सम्पन्न भई मूल्यांकन गरेका कागज र बैंक खातासमेत किर्ते बनाइएका छन् ।'
स्रोतका अनुसार १८ योजनामध्ये १० भन्दा बढी योजनाका उपभोक्ता समितिहरूलाई रकम आएको र खातामा जम्मा भएको समेत पत्तो छैन ।
'दलहरूले परामर्श दिए पनि हामीले पनि यस्तो नगरौंं भनेका थियौंं,' लेखापाल भण्डारीले भने- 'दबाब आएपछि नगरी भएन ।' निकासासमेत भइसके पनि सबै रकम पछि बेरुजु देखिने उनले बताए ।
नियमावलीअनुसार कुनै पनि योजनाको अनुगमन समितिको काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन, प्राविधिक कार्यालयबाट नापजा“च र मूल्यांकन, उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न भएपछि गरेको र्सार्वजनिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर हुमाकान्त मिश्रले असार ३ पछि हतारमा सम्झौता गरिएको र कुनै काम नियमसंगत नभएको स्विकारे । 'काम नभएको यथार्थ हो,' मिश्रले भने- 'प्रेसर भएकाले रकम झिक्न नमिल्ने गरी खातामा पठाएको मात्र हो ।'