ँमैले त विदेशमा नपाएको ज्याला यहाँ पाएको छु’-सडक खन्न सक्रिय अर्वेनी-२ का ३९ वषिर्य रणबहादुर थापाले भने- आफनै देशको विकासमा लाग्दा ज्याला समेत राम्रो पाएको छु, गाउ“मा विकास पनि हुँदैछ ।’ सडक खन्नेकाममा उनीजस्ता विदेश पुगेर फर्किएका र गाउ“मा एस.एल.सी. दिएर बसेका थुप्रै युवायुवती सक्रिय छन् । विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले करोडौं खर्च गर्दापनि कडा चट्टानका कारण सडक निर्माण हुन सकेको थिएन् । यस वर्षसरकारले १ करोड ४० लाख रकम सडकका लागि छुट्टयाएपछि र्सवसारधणहरू ज्यालादारीमा सडक खन्न कस्सिएका हुन् । सोही सडक निर्माणका लागि यस अघि आयका लागि पुवाधार कार्यक्रम र आर्थिक तथा दिगो पुर्वाधार विकास संस्थाले १ करोड १४ लाख खर्च गरेको थियो । त्यस्तै सडकमा स्थानीय स्तरबाट ६३ लाख खर्च भैसकेको छ ।

सडक खन्न स्थानीय बासिन्दाले २०३९ सालदेखि शुरू गरेका हुन् । कडा चट्टान भएका कारण स्थानीयले निर्माण गर्न नसक्ने क्षेत्रमा यस वर्षसमितिले पुर्वी नेपालका झापा, इलाम, मोर·का मजदुरलाई समेत काममा लगाएको छ । उनीहरूले ९० मिटर कडा चट्टान फोर्न पनि उत्तिकै मेहनत गरिरहेका छन् । अब त गाउ“मा छिट्टै मोटर पुग्ला ।’-सडक खन्न सक्रिय ठुलोलुम्पेक-२ की ६० वषिर्य बृद्ध देउरूपा वि.क.ले भनिन- गाउँमा बाटो पुगे विरामी पर्दा सजिलो होला ।’ गाउँका बुढापाकाहरूलाई बाटोपुगेपछि समयमै उपचार पाईएला भन्ने आशा छ भने युवा युवतीलाई गाउ“मै बसेर उत्पादन गरेका सामाग्री विक्रि गरेर आम्दानी बढाउन सकिएला भन्ने विश्वास छ ।

बाटो निर्माण भएमा गाउूको फलफूल र तरकारी बजार पुर्‍याउन सजिलो होला भन्ने लागेको छ ।’ -अर्बेनीका राजु न्यौपानेले भने । ३१ किलोमिटर सडक खन्न अहिले ३० वटा समुहमा १ सय ६४ महिला सहित ६ सय ९८ जना सक्रिय छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयको जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमले उनीहरूलाई बढी उत्साहित बनाएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । अझै बजेट आवश्यक छ’ -माओवादी सभासद सुदर्शन बरालले भने- यो वर्षपनि बजेट र दाता खोज्ने प्रयास भैरहेको छ ।’ सडकको सजिलो खण्ड यस वर्षनिर्माण भएमा कडा चट्टान भएको सडकलाई विकल्प खोजेर आगामी वर्षपुर्वी गाउँमा जसरी भएपनि मोटर पुर्‍याउने उनले बताए । ँत्यसका लागि पनि प्रयास भैरहेको छ ।’,उनले भने । जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी नरेशकुमार चापागाईले सडकको ट्रयाक मात्र निर्माण हुन अझै १ करोड रकम आवश्यक रहेको बताए । हामी पुरै निर्माण गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने छौं ।’ -उनले भने यो जनसहभागिता मुलक कार्यक्रम भएकाले निरन्तर राख्न पहल हुनेछ ।’