ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दुषित पानीका कारण ज्वरो र र्टाईफाईडका रोगीहरू बढेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । तर बिरामीहरूको चाप बढ्दा समेत जिल्लामा दर्ुइ महिनादैखि औषधिको अभावमा रोग नियन्त्रण हुन नसक्नु दुःखद हो । जिल्लाका कतिपय दर्ुगम ग्रामीण भेगका स्वास्थ्यचौकीहरूमा त औषधिको नाममा सिटामोलको समेत अभाव छ । यस्तो अभाव सिर्जना भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार औषधि पठाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्यमन्त्रालयको हो । जिल्लाभरका उपस्वास्थ्यचौकीहरूमा बिरामीहरूको चाप बढ्दै जा“दा पनि समयमै औषधि उपलब्ध गराउन नसक्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको निरीहता बाहेक अरू केही होइन । उपचारको लागि औषधि पठाउनु त कता हो कता, गम्भीरतापर्ूवक लिने प्रयास समेत नगर्नु झनै बिडम्बना हो । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने भनेर नीति ल्याउ“छ । तर पैसा तिरेर समेत र्सवसाधारणले उपचार गर्न नपाउनु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।

सरकारले औषधि उपचारमा समयमै ध्यान नपुर्‍याएकै कारण मध्य तथा सुदुर पश्चिमका जिल्लाहरूमा झाडापखालाका कारण सयौं र्सवसाधारणले ज्यान गुमाएको घटना अझै ताजै छ । यद्यपि झाडापखाला अझैसम्म पनि पर्ूण्ारूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । र्सवसाधारणको स्वास्थ्यलाई समान्य रूपमा लिने हो भने यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन् । तर्सथ स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यक्ति त निश्चित ठाउ“मा गएर भएपनि उपचार गराउन सक्षम हुन्छन् । तर र्सवसाधारणको अवस्था यस्तो छ, जो आर्थिक अभावले उपचार गराउनबाट बञ्चित हुन्छन् । तर्सथ सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । आगामी संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।