घनश्याम गौतम
सरकारी उदासीनता र अनुगमनको नीति अभावमा गाउँगाउँमा खुलेका ऋण तथा बचत सहकारी र विभिन्न समूहको आर्थिक कारोबार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।
जिल्लाका ७९ मध्ये ७० गाविसमा सहकारी र ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरूले दैनिक रकम संकलन र लगानी गर्दै आएका छन् । तीमध्ये केहीमात्र सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता छन् । अधिकांश महिला समूह, विपन्नहरूले नियमित बचत गरेर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी' कार्यक्रमले पनि गाउँमा सहकारी खोल्ने क्रम बढेको छ । तर अहिलेसम्म दर्ता भएका केहीको बाहेक अन्य कुनै पनि समूह वा सहकारीले संकलन गर्ने गरेको बचत तथा ऋणहरूको हिसाब, लगानी, संकलन हेर्ने निकाय छैन । जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय छैन ।

अनुगमन र निरीक्षण गर्ने नीति अभावमा यहाँका ६९ गाविसमा सरकारले वितरण गरेको ६९ लाख अनुदान रकमको उपयोगसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै सहकारी डिभिजन कार्यालय पाल्पामा दर्ता नभई गाउँगाउँमा विपन्न समुदाय र महिलाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको १ सयभन्दा बढी ऋण तथा बचत संस्थाहरूमा समेत १ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । जिल्लामा गठन भएर पाल्पा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका १ सय १७ कार्यालयको रकम संकलन र लगानीको सबै प्रक्रिया कार्यालयले हेर्ने गरेको भए पनि अन्य दर्ता नभएकाको हेर्न नमिल्ने सहकारीले जनायो ।

सरकारले नीति पनि नबनाएको र बजेट पनि उपलब्ध नगराएका कारण कृषि कार्यालयमार्फत गत वर्ष १ लाखका दरले वितरण गरिएको अनुदान रकमको समेत कुनै टुंगो नभएको कृषि विकास कार्यालय सहकारी फाँटका हरि आचार्यले

बताए । सहकारी संघ गुल्मीका अनुसार जिल्लामा एकल र बहुउद्देश्यीय गरी १ सय १७ सहकारी संस्था डिभिजन कार्यालय पाल्पामा दर्ता छन् ।

जिल्लाभरका एकल तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र विभिन्न समूहरूले संकलन गरेको रकममात्र २० करोडभन्दा बढी भएको संघका प्रबन्ध निर्देशक युवराज आचार्यको अनुमान छ ।

दर्ता भएका संस्थाहरूको संकलित रकम व्यवस्थित भए पनि दर्ता नभएकाहरूको लाखौं रकम अनियन्त्रित भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाका दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसमा रुडाक नेपाल नामक संस्थाले गाविसका प्रत्येक वार्डमा यस्ता समूह गठन गरेर बचत संकलन गर्ने नियमित बानी बसालेको थियो ।सरकारी उदासीनता र अनुगमनको नीति अभावमा गाउँगाउँमा खुलेका ऋण तथा बचत सहकारी र विभिन्न समूहको आर्थिक कारोबार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ ।

जिल्लाका ७९ मध्ये ७० गाविसमा सहकारी र ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरूले दैनिक रकम संकलन र लगानी गर्दै आएका छन् । तीमध्ये केहीमात्र सहकारी डिभिजन कार्यालयमा दर्ता छन् । अधिकांश महिला समूह, विपन्नहरूले नियमित बचत गरेर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको 'गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी' कार्यक्रमले पनि गाउँमा सहकारी खोल्ने क्रम बढेको छ । तर अहिलेसम्म दर्ता भएका केहीको बाहेक अन्य कुनै पनि समूह वा सहकारीले संकलन गर्ने गरेको बचत तथा ऋणहरूको हिसाब, लगानी, संकलन हेर्ने निकाय छैन । जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय छैन ।

अनुगमन र निरीक्षण गर्ने नीति अभावमा यहाँका ६९ गाविसमा सरकारले वितरण गरेको ६९ लाख अनुदान रकमको उपयोगसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै सहकारी डिभिजन कार्यालय पाल्पामा दर्ता नभई गाउँगाउँमा विपन्न समुदाय र महिलाहरू मिलेर सञ्चालन गरेको १ सयभन्दा बढी ऋण तथा बचत संस्थाहरूमा समेत १ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ । जिल्लामा गठन भएर पाल्पा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दर्ता भएका १ सय १७ कार्यालयको रकम संकलन र लगानीको सबै प्रक्रिया कार्यालयले हेर्ने गरेको भए पनि अन्य दर्ता नभएकाको हेर्न नमिल्ने सहकारीले जनायो ।

सरकारले नीति पनि नबनाएको र बजेट पनि उपलब्ध नगराएका कारण कृषि कार्यालयमार्फत गत वर्ष १ लाखका दरले वितरण गरिएको अनुदान रकमको समेत कुनै टुंगो नभएको कृषि विकास कार्यालय सहकारी फाँटका हरि आचार्यले

बताए । सहकारी संघ गुल्मीका अनुसार जिल्लामा एकल र बहुउद्देश्यीय गरी १ सय १७ सहकारी संस्था डिभिजन कार्यालय पाल्पामा दर्ता छन् ।

जिल्लाभरका एकल तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र विभिन्न समूहरूले संकलन गरेको रकममात्र २० करोडभन्दा बढी भएको संघका प्रबन्ध निर्देशक युवराज आचार्यको अनुमान छ ।

दर्ता भएका संस्थाहरूको संकलित रकम व्यवस्थित भए पनि दर्ता नभएकाहरूको लाखौं रकम अनियन्त्रित भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाका दुई दर्जनभन्दा बढी गाविसमा रुडाक नेपाल नामक संस्थाले गाविसका प्रत्येक वार्डमा यस्ता समूह गठन गरेर बचत संकलन गर्ने नियमित बानी बसालेको थियो ।