घनश्याम गौतम
संविधान घोषणा हुने समय दश दिन मात्र बाँकी रहेका बेला यहाँका दुर्गम गाउँहरूमा नयाँ संविधानको प्रस्तावित विषयगत मस्यौदामाथि छलफल शुरू भएको छ ।
संबैधानिक संवाद केन्द्र र यहाँको एकिकृत ग्रामिण विकास समाजले ढिलै भएपनि नयाँ संविधान घोषणा हुने विश्वासका साथ जनस्तरबाट प्रस्तावित मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले लोकतान्त्रिक संवाद कार्यक्रम मार्फत सुझाव संकलन शुरू गरेको हो । जनस्तरबाटै सुझाव संकलनका लागि यहाँका ७९ वटै गाविसमा समाजले सहजकर्ताहरू खटाएको छ ।
दुर्गम गाउँहरूमा पुगेका सहजकर्ताहरूले मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय बस्तुहरूलाई विषयगत रूपमा फिलिपचार्ट, सहजीकरण पुस्तिका, चित्र, मार्फत सर्वसाधरणलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । सर्वसाधरणको जिज्ञासा मेटाएपछि उनीहरूबाट आएका सुझावहरू संकलन गरेर संविधान सभामा पठाईने एकिकृत ग्रामीण विकास समाजका अध्यक्ष गणेश श्रीपालीले बताए । ढिलै भएपनि नयाँ संविधानमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरू जनस्तरबाटै संकलन गर्न गाउँ पुगेकामा सर्वसाधरणले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।, श्रीपालीले भने, संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ता समेत र्सवसाधरणमा ब्याप्त छ ।’ यो कार्यक्रमले ढिलै भएपनि संविधान घोषणा हुन्छ भन्ने सन्देश समेत गाउँ बस्तीहरूमा पुर्‍याएको उनले दावी गरे ।

गाउँमा पुगेका सहजकर्ताहरूसंग अधिकांश सहभागीहरूले भने अब मुलुकमा संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । सहभागीहरूले नयाँ संविधान निर्माणका लागि दलहरूलाई सहमतिमा अगाढी बढ्न समेत आग्रह गर्ने गरेका छन् । संवाद कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिता बढी रहेको र अहिलेसम्म महिला अधिकार, घरेलु हिंसा नियन्त्रण, अनिवार्य शिक्षाका कुराहरू नयाँ संविधानमा समावेश गर्न आग्रह गर्ने गरेको जिल्लाको दुर्गम गाविस अग्लुङ्ग पुगेका सहजकर्ता शोभाखर गिरीले बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूले विवाहित महिला मरेमा श्रीमान्ले अर्की श्रीमति ल्याउने सामाजिक परम्परा रहेजस्तै श्रीमान् मरेमा श्रीमतिले पनि त्यही सम्पत्ति र बालबच्चा सहित अर्को श्रीमान ल्याएर बस्न पाउनु पर्ने, जातियताका आधारमा मुलुकलाई संघियतामा लैजान नहुने, आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु नहुने, रोजगारी, शिक्षा, स्थानीय स्रोत साधनमा स्थानीयकै पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि सुझाव दिएका छन् ।
यूएनडिपीको समावेशी संविधान निर्माण परियोजनाको सहयोगमा संचालित कार्यक्रममा जिल्लाका अहिलेसम्म नयाँ संविधानको कुरा लिएर कोही पनि नपुगेका अग्लुङ्ग, अर्वेनी, जयखानी, पूर्तिघाट, अर्लाङ्कोट, म्यालपोखरी, ह्वाङदी, दर्लिङ्ग लगायतका गाविसहरूमा सहजकर्ताहरू पुगेका छन् । कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक कृष्ण विश्वकर्माका अनुसार जिल्लाका ७९ वटै गाविसमा प्रस्तावित मस्यौदाको जानकारी दिन र सुझाव संकलन गर्न १० समुहमा २० जना महिला पुरूष परिचालन गरिएको छ ।
संविधान निर्माणका लागि चुनिएका सभाषदहरू समेत चुनाव जितेपछि नपुगेका गाविसहरूमा समेत आफुहरू सुझाव संकलनका लागि पुगेको विश्वकर्माले बताए । हामी तिन वटै निर्वाचन क्षेत्रका दुर्गम गाविसमा पुगेर सुझाव संकलन गरिरहेका छौं ।’, उनले भने, जहाँ चुनाव जितेपछि संविधानको कुरा लिएर सभाषद समेत पुगेका छैनन् ।’सर्वसाधरणहरूले आफुहरूले दिएको मतको कदर नभएको समेत गुनासो गर्ने गरेका छन् । जितेर पठाएका सभाषदहरूले तोकिएको समयसिमा भित्र संविधान निर्माण गर्ने तर्फ नलागी कुर्ची र आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू लागेकोमा समेत चिन्त व्यक्त गरेका छन्