पी.एम.मगर
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनौपचारीक सेवा केन्द्र ईन्सेक गुल्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत आज नेपाल सरकारका नाममा ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित आमसंहार मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गंभिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही वनाउनुका साथै पीडितहरुका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्दै उक्त विधान अनुमोदनको माग गरिएको वताईएको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र ईन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि हीरा कुँवरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गर्दै ०६३ साउन ९ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारीत गरि सरकारलाई निर्देशन गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म उक्त रोम विधान विश्वका १ सय ११ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान विश्वका १११ राष्टले अनुमोदन गरिसक्दा पनि नेपालले हालसम्म सो अनुमोदन नगरेको बताउदै युथ एक्सन नेपाल पाल्पा र इन्सेक पाल्पाले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज रेग्मी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र वुझाएका छन् । अन्तरािष्ट्रय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप नहुने र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माणका लागि सहयोग पुर्याउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।