वर्षौदेखि एकै खाले व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्दा विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला विकास समितिले शनिवार देखि लागु हुनेगरी जिल्लाका झण्डै २ सय उपभोक्ता समिति विघटन गरेको छ ।

जिविसले जिविस, गाविस, प्राविधिक कार्यालयको रोहबरमा र आम उपभोक्ता भेला गरी उपभोक्ता समितिहरुको पुर्न गठन गर्नेगरी जिविसले समिति बिघटन गरेको हो । सर्बदलिय बैठकले झण्डै दुई महिना अघि जिविसलाई समिति बिघटन गर्ने परामर्श दिएको थियो । पछिल्लो समयमा जिल्लाका सबै खाले उपभोक्ता समितिहरुमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको पकड थियो । स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको उपभोक्ता समितिमा बषौंसम्म पकड रहँदा अनियमितताका गुनासाहरु समेत आउन थालेपछि सर्बदलिय सहमतिमै समितिहरु बिघटनको निर्णय भएको थियो ।

जिल्ला विकास समितिको योजना फाँटका तेजेन्द्र थापाका अनुसार जिविसमा स्थानीय विकास निर्माण आयोजना तर्फ १ सय १०, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३५, बिकास अनुदानका लागि २५, शान्ति तथा पुर्न निर्माणका लागि १० र ग्रामिण खनेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमका लागि ७ उपभोक्ता समिति दर्ता भएका छन् । शनिवार देखि ति सबै उपभोक्ता समितिहरु बिघटन भएको स्थानीय विकास अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले बताए ।

स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलका अनुसार लामो समय देखि सिमित व्यक्तिहरुबाट उपभोक्ता समिति चल्दै आएकाले नयाँ जनादेश लिएर काम गराउनका लागि समितिहरु बिघटन गरिएको बताए । 'नयाँ व्यक्ति आउँदा नयाँ जनादेश र नयाँ ढंगले काम गर्ने गरी आउँछ ।', अधिकारी पौडेलले भने, 'पुराना समितिको तुलनामा नयाँ समितिलाई काम गराउन पनि सजिलो हुनेछ ।' एकै खाले व्यक्ति समितिमा बस्ने गरेकाले अबका नयाँ समितिले समन्वय र सर्वपक्षियढंगबाट काम हुने भएकाले काम पारदर्शी पनि हुने पौडेलको भनाई छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर मेघराज ज्ञवालीका अनुसार अबको समिति गठन गर्दा प्राविधिक कार्यालयबाट एक प्राविधिक, जिविस प्रतिनिधि, गाविस प्रतिनिधि र सर्वपक्षिय भेलाबाट मात्र समिति गठन हुनेछ । जिल्लामा यस अघिका उपभोक्ता समितिहरुले प्राविधिकको सल्लाह बिना नै सडक निर्माण गर्ने र निर्माणपछि मात्र प्राविधिकबाट सर्भे र मुल्याङ्कन गराउने प्रबृत्तिका कारण अधिकांश सडकहरु जोखिमपूर्ण छन् । 'अब त्यस्तो प्रबृत्तिको समेत अन्त्य हुनेछ ।', इन्जिनियर ज्ञवालीले भने ।

जिल्लाका अधिकांश उपभोक्ता समितिहरुले जथाभावी सडक निर्माण गर्ने गरेकाले लाखौं ऋणमा छन् । बषौंसम्म समितिमा एकै व्यक्ति बस्ने र ऋणमा सडक निर्माण गर्दै जाने प्रबृत्ति बढेकाले समितिहरु पुर्न गठन गर्न लागिएको एमाले उपाध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले बताए । 'धेरै ऋणमा भएका बाटाहरुको अब प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ ।', पन्तले भने, 'स्थानीय सर्वसाधरणको भेलाबाटै ऋण अनुमोदन भएमा मात्र अब नयाँ समितिमा ऋण सर्न सक्छ ।' अन्यथा अनियमितताको आशंका थप बढ्ने उनले बताए ।

जिल्लामा गठन भएका उपभोक्ता समितिहरुले आफैले सडक खन्नुपर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीमा उल्लेख भएपनि उपभोक्ताहरुले लाखौं खर्चेर डोजर प्रयोग गर्ने गरेका थिए । जिल्लामा गत वर्ष देखि जिविसले डोजर अनिवार्य सुचिकृत गरेर मात्र संचालन गर्नु पर्ने नियम बनाएको छ । गत वर्ष ७९ डोजर सुचिकृत भएका थिए । तिनै डोजरले निर्माण गरेका धेरै सडकहरु समेत लाखौं ऋणमा छन् । जिविसको यस्तो निर्णयले आफुहरु मर्कामा परेको डोजर संचालकहरुको गुनासो छ ।

जिल्लाका ठुला सडकका उपभोक्ता समितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादीले भागबण्डा गरेर निर्माण गर्दै आएका छन् । यस अघि उपभोक्ता समिति गठन गरेपछि निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म र निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि पनि मर्मत सम्भारका नाममा एकै व्यक्ति समितिमा बस्दै आउने गरेका थिए । तर अब पुर्नगठन हुने समितिहरु प्रत्यके २ वर्षमा बिघटन हुने पनि जिविसले जनाएको छ ।