घनश्याम गौतम
 नयाँ संविधान बनाउन थप भएको चार महिनामा समेत संविधान निर्माणका कुनै काम हुन सकेका छैनन् ।
तर ग्रामिण क्षेत्रका नागरिक भने संविधान बन्ला भन्ने आशामा सभाषदहरुलाई सुझाव बुझाउ“दै छन् ।
युएनडिपीको आर्थिक सहयोगमा एकिकृत ग्रामिण विकास समाजले ढिलै भएपनि नया“ संविधान बन्ने आशामा जनस्तरबाट संकलन गरेका सुझावहरु सभाषद प्रदिप ज्ञवालीलाई बुझाएको हो । समाजले जिल्लाका ७९ वटै गाविसमा पुगेर प्रस्तावित मस्यौदा माथि छलफल गरी जनस्तरबाटै सुझाव संकलन गरेको थियो । संकलन गरिएका सुझाव मध्ये निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का नागरिकहरुले दिएको सुझाव सभाषद ज्ञवालीलाई बुझाएको हो ।
नागरिकका सुझाव ग्रहण गर्दै सभाषद ज्ञवालीले ढिलै भएपनि मुलुकले नया“ र उत्कृष्ट संविधान पाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ता नलिन नागरिकहरुलाई आग्रह गर्दै अब छिट्टै सहमतिकै आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी समेत गरे । ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोला’, नेता ज्ञवालीले भने, ‘तपाईहरुले दिएको म्यान्डेड पुरा गर्न हामी तल्लिन छौं, ढिलै भएपनि तपाईहरुको चाहना अनुसार मुलुकले संविधान पाउने छ ।’ दुर्गम गाउ“हरुमा पुगेका सहजकर्ताहरुले मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय बस्तुहरुलाई विषयगत रुपमा प्mिलिपचार्ट, सहजीकरण पुस्तिका, चित्र, मार्पmत सर्वसाधरणलाई जानकारी दिएर थप सुझाव मागेका थिए । गाउ“मा पुगेका सहजकर्ताहरुसंग अधिकांश सहभागीहरुले समयमै संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै महिला अधिकार, घरेलु हिंसा नियन्त्रण, अनिवार्य शिक्षा, मौलिक हक अधिकारका कुराहरु नया“ संविधानमा समावेश गर्न आग्रह गरेको समाजका अध्यक्ष गणेश श्रीपालीले बताए ।
साथै दुर्गम गाउ“हरुका नागरिकले नया“ संविधान निर्माणका लागि दलहरु
लाई सहमतिमा अगाढी बढ्न र सत्ता मोहमा नलाग्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
‘हामीले तपाईहरुलाई संविधान बनाउन पठाएका हौं’, मलायागिर
ीका सुरेन्द्र सेनले भने, ‘पहिला संविधान बनाउनुस अनि सत्ता लिप्सामा लाग्नु
होला ।’ संविधानै नबने मुलक नै नरहने र नेताहरुले राजनीति गर्ने ठाउ“ नै
नहुने उनको सुझाव छ ।
सभाषदहरुलाई नागरिकहरुले नया“ संविधानमा विवाहित महिला मरेमा

श्रीमान्ले अर्की श्रीमति ल्याउने सामाजिक परम्परा रहेजस्तै श्रीमान् मरेमा
श्रीमतिले पनि त्यही सम्पत्ति र बालबच्चा सहित अर्को श्रीमान ल्याएर बस्न
पाउनु पर्ने, जातियताका आधारमा मुलुकलाई संघियतामा लैजान नहुने,
आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु नहुने, रोजगारी, शिक्षा, स्थानीय स्रो
त साधनमा स्थानीयकै पहु“च हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेट्न पनि सुझाव
दिएको कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण विश्वकर्माले बताए ।
तिन क्षेत्र मध्ये बा“की दुई क्षेत्रमा संकलन गरिएका सुझाव समेत यसै
साता सम्बन्धित क्ष्ँेत्रका सभाषदलाई बुझाउने तयारी भैरहेको संयोजक
विश्वकर्माले बताए ।