राजमार्गहरुमा ढाट राखेर सवारी कर असुल्ने कार्यलाई गैर कानुनी भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले उक्त कार्यलाइ कडाईका साथ रोक लगाइरहेका वेला प्रशासनको उक्त निर्णयलाई चुनौती दिदै जिल्ला विकास समितिले भने सवारीकर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।


जिविसले विहिवार सर्वदलिय वैठकद्धारा निर्णय गराउदै प्रशासनको उक्त कदमलाई जिल्लाका सडकहरुमा सवारीकर उठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने यहि कार्तिक ३ गतेदेखि जिविस अन्तरगतका सडकहरु वाहेक जिल्लाको सदरमुकाम रिडी र रिडी-वामी सडक राजमार्ग भएकोले सवारीकर उठाउनु गैर कानुनी भएको भन्दै कडाईका साथ रोक लगाउदै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को वजेट वक्तव्येको वुदा १३१मा लोक मार्गहरुमा ढाट राखेर कर उठाउदा उपभोक्ताहरु महङ्गीको मारमा मर्ने भएको भन्दै उक्त कार्यलाइ रोक लगाए अनुसार जिल्ला प्रशासनले यसरी गैर कानुनी भएको ठहर गर्दै राजमार्गहरुमा सवारी कर उठाउन रोक लगाएको हो । सवारी कर उठाईएको विरुद्ध उद्योग वाणिज्य संघ, जिप व्यावसायी संघ लगाएतका उपभोक्ताहरु समेत आन्दोलनरत छन् ।

यता जिविस र जनताका प्रतिनिधी राजनीतिक दलका नेताहरुले भने स्थानिय स्वयत्तता शासन ऐन २०५५ अनुसार सवारी कर उठाउनु जायज भएको भन्दै यस्तो निर्णय गरीएको स्थानिय विकाश अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले वताउनु भयो ।

रेडियो पस्चिमान्चल एफ.एमबाट