घनश्याम गौतम
दुर्घटनामा परेका र बिग्रिएर बसेका विभिन्न सरकारी कार्यालयका सवारी साधनहरु कवाडीमा समेत विक्रि गर्न नपाँउदा राज्यलाई लाखौं नोक्सानी पुगेको छ ।

जिल्लाका आधा दर्जन सरकारी कार्यालयमा झण्डै २ दर्जन सवारी साधनहरु १५ वर्ष भन्दा पनि बढी समयदेखि अलपत्र छन् । करोडौं मुल्यका सामानको समयमै मुल्याङ्कन गरेर विक्रि गर्न नसक्दा राज्यले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको हो । बिग्रिएका र दुर्घटनामा परेका भएपनि बषौ विक्रि हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष ति सरकारी साधनहरुको मुल्य घट्दो छ ।
कतिपय सवारी साधनहरुका महत्वपूर्ण पार्टपुर्जा हराउँदै गएका छन् । प्रयोगमा आउन नसक्ने भएर बर्षौ देखि कार्यालय परिषरमा अलपत्र परेका सवारी साधनहरुलाई स्थानीय प्रशासनले कवाडीमा बेच्ने गरी भएपनि मुल्याङ्कन गरिदिन हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन कार्यालय बुटवललाई पटक
पटक पत्राचार गर्ने गरेको छ । तर मुल्याङ्ककनका लागि आउनु पर्ने मेकानिकल इन्जिनिएर नआउ“दा सवारी साधनहरु अलपत्र परेका हुन् । स्थानीय प्रशासनका अनुसार जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा रहेका सवारी साधनहरुको शुरु मुल्य तिन करोड भन्दा बढी भएपनि अहिले सबै कवाडीमै विक्रि गर्नुपर्ने भएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयमा झण्डै १५ वर्ष देखि तिन जिप र एक मोटरसाईकल मर्मत हुन नसकेपछि प्रयोग विहिन छन् । ४५/४६ लाख पर्ने बा १ झ ५८९३ नम्बरका निशान गाडी २०५९ सालदेखि कार्यालय परिसरमा अलपत्र छ । त्यस्तै बा १ झ ११४ नम्बरको टोयटा जिप, बा. १ झ ३६१८ टाटा जिप र एक मोटरसाईकल पनि बर्षौं देखि नै अलपत्र छ । ‘बोलकबोलमा विक्रिका
लागि मुल्याङ्कन गरिदिन पटक पटक पत्राचार गरियो’ बन कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद शर्माले भने, ‘मुल्याङ्कन गर्ने निकायले कहिल्यै नसुन्दा
कार्यालय सवारी साधन विहिन बनेको छ ।’ कार्यालयमा कवाडीमा बिक्रि गर्नुपर्ने बाहेक अन्य कुनै सवारी साधन नहु“दा जिल्ला भरको बन संरक्षण र सामुदायीक वनहरुको अनुगमन कार्य समेत प्रभावित भएको शर्माले बताए । बन, प्रशासन, कृषि, अस्पताल, सैनिक गण, जिविस, लगायतका कार्यालयमा करोडौ मुल्यका सवारी वर्षौदेखि अलपत्र छन् ।

कृषि विकास कार्यालयमा बा १ झ ५४२१ नम्बरको जापानी मित्सुवित्सी कम्पनीको पिक अप जिप, र एक मोटरसाईकल, जिविसमा झण्डै एक करोड मुल्यको कोमात्सु कम्पनीको डोजर, र ६ वटा मोटरसाईकल, भैरवप्रसाद गणमा महेन्द्र कम्पनीको एक ट्रक र एक पिकअप जिप कवाडीको मुल्यमा समेत विक्रि हुन सकेका छैनन् । कृषि विकास कार्यालयको जिप २ वर्ष अगाडी दुर्घटनामा परेर क्षतीग्रस्त भएपछि अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेको छैन । त्यस्तै एक करोड भन्दा बढी मुल्यको जिविसले प्रयोग गर्ने गरेको डोजरका सबै पाटपुर्जा हराएकाले १ लाखमा पनि विक्रि नहुने अवस्थामा पुगेको छ । जिल्ला अस्पतालमा दाताले दिएको एक एम्बुलेन्स समेत चार वर्ष देखि मर्मत हुन नसकेरै संचालनमा छैन् । अन्य
कार्यालयका सवारीका पनि महत्वपूर्ण सामानहरु हराई सकेकाले कवाडीमै विक्रि गरेपनि मुल्य अत्यन्तै कम पर्ने सरकारी सवारी चालकहरु बताउछन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले सबै सरकारी कार्यालयमा उपयोग हुन नसकेका र कण्डीसन नभएका सवारी साधनको प्रकृया पुरा गरेर लिलामी गराउने तयारी भैरहेको बताए । समयमै मुल्याङ्कन गरेर विक्रि गर्न सकेको भए धेरै मुल्य पर्ने भएपनि अब सबै सवारी साधनहरुको मुल्य धेरै घटिसकेको उनले बताए । ‘अब त कवाडीमै विक्रि गर्ने हो’, उनले भने, ‘तै पनि मुल्याङ्कन गर्नै आउँदैनन ।’
सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुले भने सम्बन्धित विभाग र मुल्याङ्कन गर्ने निकायमा पटक पटक आग्रह गर्दा पनि इन्जिनियर नपठाएकाले राज्यको करोडौं मुल्यको सामान कवाडीमा समेत विक्रि हुन नसकेको बताए ।