उहााले शान्ति पछिको राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको उल्लेख गर्दै समयसिमा भित्र शान्ति प्रकृया सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दल लगायत संपुर्ण पक्षले ध्यान दिनुपर्ने वताउनु भएको छ । समय सिमा भित्र शान्ति प्रकृया तथा संविधान निर्माण, सेना समायोजन जस्ता कार्यहरुलाई पुर्णता दिनका लागि सवै पक्षवाट दवावको आवश्यकता रहेको तर्क समेत व्यक्त गर्नुभयोे । मन्त्री चेम्जोङ्गले राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माण र शान्ति प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने तिर भन्दा पनि सत्ताको भाग वन्डामा वढी कन्द्रीत भएको आरोप समेत लगाउनु भयो ।

कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्दै मन्त्रालयका सह-सचिव केदार न्यौपानेले शान्ति प्रकया राज्यको पहिलो एजेण्डा भएकोले यस विषयमा शान्ति मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै लागिरहेको वताउनुभएको छ । उहााले जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा शान्ति समितिको विस्तार गर्‍यो भने अझ थप प्रभावकारिता मिल्छ कि भन्ने उद्धेष्यले यसतर्फ पनि मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत निर्माण प्रकृयामा लागेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा द्धन्द प्रभावितहरुको लागि जिल्लामा भएका गतिविधीहरुको वारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्याल तथा शान्ति समिति गुल्मीका संयोजक शालिकराम पन्थीले प्रकाश पार्नुभएको थियो । द्वन्द्वपीडित केही व्याक्तिहरुले भने जिल्लामा शान्ति समितिवाट प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा कालिदत्त गुल्मका गुल्मपति सेनानी खुन्नामुन्ना राई, प्रहरी नायव उपरीक्षक पदमप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय अनुसन्धान गुल्मीका प्रमुख विमल डंगोल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी चन्द्रकात्त भुसाल, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. भेषराज पोखरेल, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनीयर मेघराज ज्ञवाली, विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था, उद्योगी व्यवसायी, समाजसेवी, संचारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । स्थानीय शान्ति समिति गुल्मीका संयोजक शालिकराम पन्थीको सभापतित्व, समितिका पुर्व संयोजक युवराज के.सी.को स्वागत मन्तव्य तथा सचिव कृष्ण विश्वकर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो भने समितिका सदस्य जीवन रानाले धन्यवाद् मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।