छ लाख नेपालीलाई युनिटीले डुबायो भन्दै कारबाइ गर्न कदम चाल्ने सरकार ले ८ महिना सम्म लगानी कहाँ छ र किन युनिटी गैर कानुनी हो बताउन नसकेको बेला भर्खर दुबइमा भएको एन आर एन सम्मेलन ले नेपालमा प्रबासी नेपाली(एन आर एन ) को सामुहिक लगानी सँगै  अन्य १२ बुदा पारीत गरेको छ ।

प्रति ब्यक्ती ४ हजार देखी १५ हजार सम्म उठाएको युनिटीको रकम किन र के को लागि लगानी गरिएको छ अथवा छ्दै छैन स्पस्ट बहिर सामु  ल्याउन हिम्मत नगरने सरकार ले के अब अर्को एन आर न को लगानी को ग्यारेन्टी दिन सक्छ ?के युनिटियन लाई भन्न सक्छ तिम्रो लगानी हामी सँग सुरक्षित छ ?

पटक पटक हामीलाई चलाऊन देउ,कानुन सम्मत बनाउ हामी कानुनले दिएको सजाय भोग्न तयार छौ भन्दै बिभिन्न मिडिया मा प्रसारण गरिरहदा पनि उल्टै मस्ट वान्टेड सुचिमा राखेर आतन्क मचाउने सरकार ले भोली को एन आर न लाई पनि यो गर्दैन भन्न कसरी सकिन्छ ?खै हिजो का नेताहरु जो युनिटी सँगै जिल्लामा हस्पिटल खोल्ने भन्दै फुर्सा भासण गर्दै हिंडेका थिए ?अब जनता ले चिनिसकेको छ सरकार ले के गर्न सक्छ र जनता ले के गर्न सक्छ भन्ने  कुरा हरु । सामुहिक लगानी बाट खोलिएका हस्पिटल बन्द गराएर कस्लाई सुबिधा दिएको छ  यो सरकार ले ?

एउटा प्राथमिक उपचार केन्द्र समेत खोल्न सरकार ले पहल नगरेको ठाउमा युनिटिका हस्पिटल सन्चालन मा थिए । खै कहाँ छन सरकारी अस्पताल हरु सबै सुबिधायुक्त जिल्लाका प्रमुख सरकारी  अस्पातल मा हेर्ने हो भने  सिटामल भनेको समयमा मिल्न सक्दैन ।  सजिबन खेती कस्ले सुरु गर्‍यो अब तेस्को सरकारले सबै युनिटीले जस्तै चलाएर लान सक्छ ?यदी सक्छ भने के हेरेर बसी रहेको छ । कुर्सी बाहेक अरु नद्ख्ने मन्त्री भन्यो कि बिदेश भर्मण जाने लत लागेका यिनी हरु लाई के थाहा पसिना को मुल्य के हो । होसियार जनताहरु अब तिमी हामीलाई पनि कुनै सन्धिमा हस्ताक्षार गरेर बेच्न देशका नाइके हरु पछी  पर्दैनन ।सङ्घियता को नाममा देश टुक्राउने  हरुहो खबरदार..... जनता फेरी उठदै छन देश बाट मात्रै होइन प्रबास बाट पनि अब अन्तिम लडाईं को लागि । जन्ता खोजेको र  युनिटी ले दिन नसकेको भएमा अब सरकार ले चलायोस युनिटी सरकार ले देयोस सेवा र सुबिधा हामी संचालक लाई आपत्ति छैन भन्दै  एक आफु हरुलाई मस्ट वान्टेड बाट हटाएमा युनिटियन को लगानी १/ १  रुपैयाँ हिसाब दिन्छौ भन्दा गर्न नदीएर उल्टै आतन्क मचाएर धर पकड गर्ने सरकारले भोली हामी सबै प्रबासी (एन आर न )को लगानी को सुरक्षा को ग्यारेन्टी दिन सक्छ ? गल्ती भई सके पछी कारबाइ गर्न तम्सिनु भन्दा सरकार बाट अनुमती दिइएका सबै क्षेत्रमा सरकारले अनुगमन गर्नु पर्ने होइन  र ?के सबै बन्द गर्नु नै एस्को समाधान हो यो प्रश्न को उत्तर सरकार ले दिनै पर्छ र समाधान निकाल्नु पर्छ।