जग्गा हदबन्दीबारे अन्योल
Published on
8:34:00 AM //
घनश्याम गौतम
सरकारले देशभरबाट जग्गाको विवरण संकलन गर्ने गरी आह्वान गरेको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी फाराम भर्ने म्याद थप गरेको महिना बित्न लाग्दासमेत गुल्मीका अधिकांश गाविसका सर्वसाधारणले अझै भरेका छैनन् ।
गाविस सचिवहरू गाउँमा नबस्ने र फाराममा उल्लेख भएअनुसारको विवरण र उद्देश्यबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने निकाय नै नहुँदा नभरिएको हो । जग्गा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो कि भन्नेमा समेत स्थानीय सशंकित छन् । गाविस सचिवहरूले फाराम भर्नुपर्ने सूचना र ७ नं. फाराम पठाए पनि सर्वसाधारणले भरेर बुझाएका छैनन् ।
विवरणका बारेमा राम्रो ज्ञान र उद्देश्यको जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण विवरण खुलाउन डराएका छन् । अमरपुर १ का तुलबहादुर मुखियाले सचिवले छोड्न चाहेको जग्गासमेत भर्न लगाएपछि उनले विवरण नै बुझाएनन् । 'सचिवले बढी जग्गा भए छोड्नुपर्ने भनेपछि मैले कागज नै भरिनँ,' उनले भने, 'सबै कुरा बुझाउने कोही नभएपछि गाउँका कसैले पनि विवरण भरेनन् ।' विवरण बुझ्न र पछि के हुने हो भन्नेबारे जानकारी लिन उनी मालपोत कार्यालयमै पुगे ।
सरकारले भित्री मधेससहित तराई क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भीर, पाखो, जंगलसमेत गर्दा ७५ रोपनी जग्गा हुने सर्वसाधारण धेरै छन् । भीर, पाखासमेत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हो कि भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा छ ।
मालपोत कार्यालयले देशका जुनसुकै भागमा भए पनि ७५ रोपनीभन्दा बढी हुनेले मालपोत कार्यालयमा र कम हुनेले सम्बन्धित गाविसमा हदबन्दी फाराम भर्न आह्वान गरेको छ । कार्यालयले मंसिर मसान्तभित्र बुझाउन आग्रह गरे पनि निवेदन कम परेपछि एक महिना म्याद थप गरेको हो । थप भएको म्याद माघ ५ मा सकिँदैछ । तर अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुने झन्डै सय जनाले मात्र विवरण बुझाएको मालपोत अधिकृत विजय रानाले बताए । '७५ रोपनीभन्दा कम हुनेले गाविसमा विवरण बुझाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'गाविसमा बुझाउनसमेत सर्वसाधारणले चासो देखाएका छैनन् ।'
मालपोत कार्यालयले सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराएको फाराममा जग्गा भएको ठेगाना, मोही लागे/नलागेको क्षेत्रफल, दर्ता, जग्गाधनी वा मोहीको नामथर, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुनेले राख्ने वा छोड्ने जग्गा, भएको जग्गामा लाग्ने अंशियारहरूको विवरण, घरबारीको निम्ति राख्न चाहेको जग्गालगायतका विवरण भर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
गाविस सचिवहरूले भने मालपोत कार्यालयले आफूहरूलाई हदबन्दीसम्बन्धी गाउँमा जानकारीमात्र गराइदिन भनेकाले अन्य विवरण भर्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । गाविस सचिव हक हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पन्थीले अधिकांश गाविसका सर्वसाधारणले विवरण नबुझाएको बताए । '७५ रोपनीभन्दा बढी हुनेको मात्र अनिवार्य भन्ने भएपछि अन्यलाई त्यति चासो छैन,' उनले भने, 'सचिवले सूचना टाँस गरेर फाराम उपलब्ध गराइदिए पनि सर्वसाधारणहरू फाराम भर्न नसकेर अलमल्लमा छन् ।' कुनै पनि
गाविस सचिवले अनिवार्य भर्नै पर्छ भनेर कसैलाई कर नगरिएको उनले बताए ।
