घनश्याम गौतम 

चौथो जिल्ला परिषदले आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै अदुवालाई जिल्लाको आत्मनिर्भर कृषि जन्य उत्पादनको रुपमा घोषणा गरेको छ ।

सोमबार सम्पन्न परिषदले कफि, सुन्तला, उखु, दुध, लसुन, अदुवा लगायतका कृषि जन्य उत्पादनहरु बाहिर निर्यात हुन शुरु भएको जानकारी दिंदै अदुवालाई आत्मनिर्भर उत्पादनका रुपमा घोषणा गरेको हो । जिविसले आगामी वर्ष थप तिन उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडी बढाउने समेत जनाएको छ । जिल्लाका झण्डै ३ दर्जन गाविसको २ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवसायीक रुपमा अदुवा खेती हुँदै आएको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा १ हजार ६ सय २८ मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको थियो ।

उत्पादन मध्ये ७५ प्रतिशत अदुवा जिल्ला बाहिर भारतसम्म निर्यात हुने गरेको कार्यालयका प्राविधिक सहायक हरी आचार्यले बताए । स्थानीय विकास अधिकारी दिपेन्द्रराज पौडेलले जिल्ला परिषदको अवसर मा वातावरण संरक्षणका लागि एक गाउँ एक पोखरी संरक्षण अभियान अगाडी सार्दै  खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्ने गाविसलाई थप १ लाख अनुदान रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै नदी खोला र तलाउहरुमा विष, करेन्ट र विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी माछा मार्ने क्रम नियन्त्रण गर्न कडा नीति अबलम्बन गरिएको समेत पौडेलले जानकारी दिए ।

जिविसले बोटे, माझी, कुमाल लगायत पिछडीएको समुदाय उच्च शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न समेत बजेट बिनियोजन गरेको छ । पुरस्कृत गर्ने र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको जिविसले जनाएको छ । त्यस्तै योग प्रशिक्षण र आयुर्वेदीक चिकित्सा पद्धतीलाई प्रोत्साहित गर्दै व्यवसायीक जडिबुटी खेतीमा युवालाई अग्रसर गराउने कार्यक्रम समेत अगाडी सारिएको परिषदमा जानकारी दिइएको थियो ।

जिल्लाको आगामी वर्षको विकास निर्माणका लागि इलाका स्तरबाट आएका माग र सुझावका आधारमा सडक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि ६३ करोड, ९३ लाख ८५ हजार रकम चौथो जिल्ला परिषदले बिनियोजन गरेको छ । बिनियोजित रकम मध्ये ४२ करोड, ५ लाख ३० हजार रकम बिकास निर्माणमा खर्च हुने स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले बताए ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी संस्था सहितले आगामी वर्षका लागि २ अरब ७ करोड ७५ लाख २९ हजार रकम प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये ९६ करोड २३ लाख ५२ हजार रकम विकास निर्माणमा र १ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रकम कार्यालय संचालन एवं तलब भत्तामा खर्च हुने छ ।