न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको विद्यार्थी सङ्ख्या नहुने गुल्मीका ३८ वटा प्राथमिक विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले दिदै आएको प्रशासनिक खर्च रोक्का गरेको छ । प्रति विद्यालय वाषिर्क ४२ हजारका दरले दिदै आएको प्रशासनिक खर्च ती विद्यालयलाई रोक्का गर्दा वाषिर्क कूल ११ लाख ७६ हजार हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

ती विद्यालयहरुमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएपछि पिसीएफ अनुदान रोक्का गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । यसैबीच भौतिक पुर्वधारको अभाव र सहयोगी कार्यकर्ताहरुको न्युन तलबका कारण गुल्मीका अधिकांश बाल विकास केन्द्रहरुमा सरकारले खर्चेको झण्डै १ करोडभन्दा बढी रकम प्रभावविहीन भएको छ । प्रति सहयोगी कार्यकर्तालाई सरकारले मासिक १८ सय तलब दिने गरेको भएपनि दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएको कार्यकर्ताले बताएका छन् ।