कक्षा ८ सम्मको आधारभुत र अनिवार्य निशुल्क शिक्षा सरकारको नितिमा रहेपनि त्यसको उलंघन गर्दै जिल्लाका दर्जनौ विद्यालयलेहरुले नर्सरी देखि नै यसरी शुल्क उठाउन थालेका हुन् ।

 हिमालय उच्च मावि हस्तीचौर, पृथ्वी मावि बडागाउ, मुसिकोट मावि बडागाउ, काभ्रेपोखरी मावि जुभुङ्ग, लगाएतका सामुदायिक विद्यालयहरुले गत वर्ष देखि नै २ सय देखि ५ सय सम्म सहयोग शुल्कका नाममा भर्ना शुल्क र ५० देखि २ सय भन्दा बढी मासिक शुल्क लिदै आइरहेका छन् ।

त्यसैलाई पछ्याउदै यस शैक्षिक सत्र देखि अधिकांश समुदायिक विद्यालयहरु यसरी अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउदै शुल्क लिइरहेका छन् । तर अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन शुरु गरेका ती मध्येका कतिपय विद्यालयहरुले भने विद्यार्थीहरुबाट शुल्क नलिएर पनि चलाईरहेका छन् । अग्रेजी माध्यमबाट पढाई शुरु नगर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुादै गएपछि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु यतिबेला नर्सरीदेखि कक्षा २ सम्म अग्रेजी माध्यमबाट पढाउन शुरु गरेका छन् ।

 

उक्त कार्य सकारात्मक भएपनि विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिएर विद्यालय संचालन गर्दा शुल्क तिर्न-तिर्न बोर्डिङ्गमै तिरौ भन्ने मानसिकता सिर्जना हुने देखिएको छ । गरिव विपन्न वर्गका छोरा छोरीहरुले सहज रुपमा शिक्षा हासिल गर्ने थलो सामुदायिक विद्यालयमा नै शुल्क लिन थालेपछि एक दमै निसाय परिवारका छोराछोरीहरु शुल्क नलिने अन्य टाढाको विद्यालयमा जान बाध्य छन भने गत वर्ष विरवासकी एक दलित महिलाले आˆनो छोराछोरीलाई स्कूलबाटै छुटाउनु परेको थियो ।

शिक्षा ऐन-नियमावलीमा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यलयको अनुमतिविना कुनैपनि प्रकारको शुल्क लिन नपाईने र कक्षा ८ सम्म निशुल्क शिक्षा उल्लेख भएपनि गत वर्ष देखि सामुदायिक विद्यालयले आफुखुशी शुल्क लिइरहदा जिल्ला शिक्षा कार्यलय आफु थाहा नपाएजस्तो गरिरहेको छ । केहीदिन अघि मात्र सरुवा भई आएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौड्यालले आफुलाई त्यस्तो जानकारी नआएको र कतैबाट उजुरी समेत नपरेको बताउनुभयो ।