गगनशिला खड्का

बालविकास कार्यक्रमका लागि आएको करोडौँ रकम प्रभावहीन भएको छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव र सहयोगी कार्यकर्ताहरूको न्यून तलबका कारण जिल्लाका बाल विकास केन्द्रमा सरकारले खर्चेेको १ करोडभन्दा बढी रकम प्रभावहीन भएको हो । 

जिल्लामा कुल ४ सय ५७ वटा बाल विकास केन्द्र छन् । ती केन्द्रमा शैक्षिक सामग्रीका लागि प्रतिकेन्द्र जम्मा १ हजारका दरले रकम दिने गरिएको छ । त्यसबाट कुल ४ लाख ५७ हजार खर्च हुन्छ । यस्तै प्रतिसहयोगी ४ सय ५७ कार्यकर्तालाई मासिक १८ सयका दरले वर्षमा ९८ लाख ७१ हजार २ सय तलबमा मात्र खर्च हुन्छ । एकजना सहयोगी कार्यकर्ता उत्पादन गर्न झन्डै ५ हजार खर्च हुन्छ । यसबाट तालिममा मात्रै ४ सय ५७ जनालाई करिब २० लाख खर्च हुने गरेको छ । 

 उल्लिखित शीर्षकबाट जिल्लाको बाल विकास केन्द्रमा वाषिर्क कुल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी रकम खर्च भएको तर, त्यसको करिब ५० प्रतिशत प्रभावहीन बनेको सरोकारवालाको दाबी छ । सहयोग्ाी ५० प्रतिशत कार्यकर्तासमेत १८ सयभन्दा माथि तलब पाउने अन्य कुनै पेसा अँगालेर पलायन भैसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौड्यालले जिल्लामा नियमविपरीत बाल केन्द्र सञ्चालन भइरहेको बताए । '३ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाको मानसिक र सामाजिक संवेगात्मक विकास गर्दै प्राथमिक शिक्षाको तयारीका लागि सिक्ने क्षमताको वृद्धि गर्ने बाल विकास केन्द्रको उद्देश्य हो,' उनले भने, 'तर, ती विद्यालयले बालबालिकालाई कक्षा १ का विद्यार्थीसँग राखेर क, ख, ग घोकाउँदा उल्टै बालबालिकाको मस्तिष्क क्षय हुने खतरा बढेको छ ।' मापदण्डअनुसारको बाल विकास केन्द्र सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले अब स्थानीय सरकारका हैसियतले गाविस नै बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौड्यालको भनाइ छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी परशुराम अर्यालले सहयोगी कार्यकर्ताको तलब वृद्धि र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधारलगायतको अध्ययन नै नगरी राजनैतिक भनसुनका आधारमा बाल विकास केन्द्रको अनुमति दिँदा निस्प्रभावी हुँदै गएको सरोकारवालाको आरोप छ ।