मनोज बस्नेत, 

बिद्यालय सहयोगि कर्मचारीका लागी शिक्षा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शर्त बजेट गुल्मी जिल्लाका केहि बिद्यालयले नियम अनुसार उपलब्ध नगराएको प्रति बिद्यालय कर्मचारी परिषद गुल्मीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शर्त बजेट गुल्मी जिल्लाका सबै बिद्यालयमा उपलब्ध भएको भए पनि केहि बिद्यालयहरुले कर्मचारीलाई नियम अनुसार उपलब्ध नगराएको भन्दै परिषदले आज यसमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महेन्द्र उच्च माध्यामिक बिद्यालय तम्घासमा आज सम्पन्न बिद्यालय कर्मचारी परिषद गुल्मीको बैठकको निर्णय अनुसार परिषदका अध्यक्ष नरिश्वर पराजुलि र सचिव शिवलाल लम्सालको नेतृत्वमा शिक्षा कार्यालयमा पुगेको टोलीले जिल्ला शिक्षा अधिकारी पौडेल समक्ष शर्त बजेट सबै कर्मचारीले समान रुपले पाउनु पर्ने माग राखेको छ । जवाफमा पौडेलले शिक्षा कार्यालयबाट सम्पुर्ण बिद्यालयमा शर्त बजेट निकाशा भएको जानकारी गराउँदै यदि बिद्यालयले कर्मचारीलाई नियम अनुसार वितरण नगरेको र बिद्यालयले कर्मचारी नियुक्त नगरी बजेट त्यतिकै लिएको भए त्यसको तथ्याङ्क सकंलन गरेर कार्यालयमा पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले यदि त्यसरी बिद्यालयहरु दोषी देखिए त्यस्ता बिद्यालयलाई नियम अनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । २०६६ साल कार्तिक ११ गते तत्कालिन शिक्षा राज्य मन्त्रि गोविन्द चौधरी, बिभीन्न राजनितीक दलहरु, शिक्षक युनियन, शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च, बिद्यालय सहयोगी कर्मचारी बिचको बार्तामा आर्थिक बर्ष २०६७÷६८ मा प्राथमिक बिद्यालयका कर्मचारीलाई ४२ हजार, निम्न माध्यामिक बिद्यालयका कर्मचारीलाई ५२ हजार र माध्यामिक बिद्यालयका कर्मचारीलाई ६२ हजार शर्त बजेट प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । गुल्मी जिल्लामा हाल ५ सय ६० ओटा सामुदायिक बिद्यालय रहेका छन् । बिद्यालयले शर्त बजेट उपलब्ध गराएको या नगराएको बारे महेन्द्र उच्च मावि तम्घासमा सम्पर्क गरी जानकारी गराउन जिल्लाका सम्पुर्ण बिद्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई बिद्यालय कर्मचारी परिषद गुल्मीले अनुरोध गरेको छ ।