गगनशिला खड्का

गुल्मी जिल्लाका अधिकांश शैक्षिक संस्थामा अनियमितता हुने गरेको आरोप लागेको छ । विद्यालयको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण, छात्रवृत्ति, अध्यापन, शैक्षिकसामग्री तथा शुल्क र शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भएको शिक्षक संघले आरोप लगाएको हो । 

'शिक्षक नियुक्ति गर्दासमेत ६० हजार रुपैयाँ लिएको प्रमाण मसँग छ,' नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले भने, 'यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले वास्तै गरेन ।'

नेताहरूले घुस खुवाएर आफ्नै गाउँठाउँमा योजना पार्ने गरेको पनि भण्डारीले आरोप लगाए । 'जिल्लाको शैक्षिक संस्थामा अनियमितता भएको छ । यसको प्रमाण खोज्न थालियो भने मूर्ख भइन्छ,' नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष प्रेम भण्डारीले भने, 'संयन्त्र बनाएर अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

सरोकारवालाका अनुसार पनि विद्यालयका भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकबाटै अनियमितता हुने गरेको छ । दरबन्दी मिलान, शिक्षक नियुक्ति, छात्रवृत्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र विद्यालयको नक्सांकन गर्दा पनि अनियमितता हुने गरेको छ । 

विद्यालयभवन तथा शौचालयलगायतका पूर्वाधार निर्माणक्रममा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत हुने गरेका संरचना निर्माणक्रममा गुणस्तरमा वास्ता नगरिने र शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकले निश्चित रकम लिएर बन्दै नबनेको संरचनाको काम पूरा भएको भनी कामको मूल्यांकन गर्दै आएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । 

१५ जेठभित्र सक्नेगरी सम्झौता गरिएका योजना बन्दै नबनेका संरचनाको काम सकिएको भनी रकम निकासा भएकोे नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष दुर्गाचन्द्र बोहोराले बताए । '१५ जेठभित्रै सक्नुपर्ने कतिपय संरचनाको जगमात्र हालिएको छ । कतिपय पुराना शौचालयमा रंग लगाएर नयाँ बनाइएको हो,' बोहोराले भने, 'काम सक्न बाँकी रहेका संरचना व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई सदरमुकाम बोलाएर रकम निकासा गरिएको छ ।' 

१५ हजार रुपैयाँ नपाएसम्म प्राविधिकले विद्यालय भवन पास गर्दैनन । अहिले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा २८ ब्लक बनिरहेको छ । 'प्राविधिकदेखि मन्त्रालयसम्मै अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ अनि कसरी काम गर्न सकिएला ?,' जनमोर्चा नेपालका टेकबहादुर केसीले भने । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसमेत दलका नेताहरूको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । उनीहरूले आफ्नो पहँुच देखाउन योजना पार्नैपर्ने भएकाले अतिरिक्त रकम दिएर पनि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक शिक्षकले बताए । समितिमा आफ्ना मानिस राखेर नेताहरूले अनियमितता गरेको योजना फेलापरे पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाही गर्न नसकेको भण्डारीले बताए । 

जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलले भौतिक संरचना निर्माण र शैक्षिक संस्थामा भएको अनियमिता थाहा पाउनसाथ नियन्त्रणका लागि पहल गरिए पनि कर्मचारीको घुस्याहा प्रवृत्तिले सम्भव नभएको बताए ।