गगनशिला खड्का अनिल खत्री  काँग्रेस महामन्त्री प्रकाश महामन्त्री सिँहले प्रधानमन्त्रीले आत्मविस्वास गुमाउँदै गएकोले बर्तमान सरकारले शान्तिप्रकृया टुँगोमा पु¥याउन नसक्ने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले सबैको सहमति भएपछि मात्र शान्ति प्रकृया ४५ दिनमा टुग्याउँछु भनेको हो भन्न थाल्नुले कन्फिडेन्स लुज भएको देखिएको र यसले गर्दा बर्तमान सरकारले जुन रुपमा र जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको बताउनुभयो । उहाँले यो केहीदिनको अनुभवबाट प्रधानमन्त्रीले आत्म विश्वास गुमाएको र आफैले बोलेको कुरा काटेकोले यसको केही विश्वास गर्न नसकिने बताउनुभयो । बोलेको कुरामा त इमान्दारीता छैन र एक पटक यूएन घुमेर आउँदैमा यो मैले भनेको हैन भन्न थालेपछि भने यो सरकारले के काम गर्छ भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

शान्ति प्रकृया पूरा नगरीकन संविधान निर्माणकार्य अगाडी नबढ्ने र माओवादी पूर्व लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण नगरेसम्म शान्ति प्रकृया अगाडी बढ्न नसक्ने सिँहको भनाई छ । पहिला पूर्वलडाकुहरुको विषयमा मोडालिटी, संख्या, कस्तो खालको लाई समायोजन गर्ने, दर्जा निर्धारण र पूनस्र्थापनाको प्रकृया गरी पाँच वटा कुराहरु पुरा गरेर पूनवर्गीकरण गरेमा मात्र शान्ति प्रकृयाको काम थालनी गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र संविधान निर्माणको काम अगाडी बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । नेता सिँहले २०६२÷ ०६३ को जनआन्दोलनके समयमा दलहरुविच भएको सहमतिअनुसारको विश्वास अहिले घट्दै गएकोले ती पाँचवटा बुदा कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रकृया अगाडी बढेमा दलहरुविच गुमेको विश्वास फिर्ता हुने बताउनुभयो ।

नेता सिँहले संघियताबाट काँग्रेस पछाडी नहट्ने तर अन्तरीम संविधानमै राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नुपर्ने भनि उल्लेख गरीएकोले पहिला आयोग गठन गरेर यसको टुँगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । ”

महामन्त्री सिँहले नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन विघटन विबाद प्राकृतिक भएको र तैयारी समिती गठन गर्दा यो विबाद समाधान हुने बताउनुभयो । पहिला केन्द्रिय समिती नै सभापतिको अनुकुलतामा हुने भएकोले सर्बसम्मत हुने तर अहिले निर्वाचनबाट आएको केन्द्रिय समिती भएकोले बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अबस्था आएको हुँदा विबाद देखिएको बताउनुभयो । यो भन्दा अगाडी पहिला विपी कोईराला, गणेशमान सिँ, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले हुँदा पार्टी सभापतिले नै कार्यसमिती सदस्यहरु मनोनित गर्ने हुनाले सबै निर्णय सर्बसम्मत जस्तो देखिएको तर अहिले बाह्रैँ महाधिवेशन पछि केन्द्रिय समितीमा ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचनबाट आएका हुनाले अलिकती निर्णय प्रकृयामा विबाद जस्तो देखिएको हुँदा अव तैयारी समिती गठन गर्दा यो सबै समाधान हुने सिँहको दावी छ ।