घनश्याम गौतम 

शिक्षा कार्यालयले यस वर्ष शैक्षिक क्षेत्रका लागि स्वीकृत भएर आएको बजेट रकम शिर्षक सहित सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयका भौतिक निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि शिक्षा कार्यालयले बुधवार कार्यालयमै अन्र्तक्रिया कार्यक्रम आयो जना गरेर रकम सार्वजनिक गरेको हो । यस अघि रकम सार्वजनिक हुने गरेको थिएन ।

कार्यालयका अनुसार यो वर्ष जिल्लामा शिक्षाका विभिन्न १० शिर्षकमा ७१ करोड, २४ लाख, १८ हजार ४ सय २० रुपैंया स्वीकृत भएको छ । शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेलले विशेष गरी भौतिक निर्माण र अन्य शिर्षकमा समेत अनियमितता हुने गरेको गुनासा बढेपछि यस वर्ष त्यस्तो हुन नदिन र सबैलाई जानकारी गराई सचेत गराउने उद्देश्यले अन्र्तक्रिया गरी रकम सार्वजनिक गरिएको बताए । अन्र्तक्रियामा विद्यालय निरिक्षकहरु, स्रोत व्यक्ति, प्रधानाध्यापक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, संचारकर्मी, राजनीतिक दल लगायत उपस्थित थिए ।

शिक्षा अधिकारी पौडेलका अनुसार प्रावि, निमावि र मावि स्तरका शिक्षकहरुको तलब भत्ताका लागि मात्र ५० करोड ७५ लाख रुपैंया, एलएलसी परिक्षा सुधारका लागि १४ लाख ४३ हजार रुपैंया, बाल बिकास केन्द्रहरुका लागि ९४ लाख १८ हजार रुपैंया, विद्यालय शिक्षामा पहुंचको सुनिश्चितता र भौतिक सुविधा विस्तारमा ८ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैंया, साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षामा २३ लाख ३१ हजार रुपैंया, शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिमा २ करोड, ६४ लाख ६९ हजार रुपैंया, शिक्षक तथा शिक्षा विकासमा ५१ लाख ९५ हजार रुपैंया, सेवा प्रवाहका लागि क्षमता अभिबृद्धिमा ६ लाख ३९ हजार, विद्यालय व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा १ करोड, ८ लाख ९७ हजार रुपैंया, प्रोत्साहन तथा सहयोग (छात्रबृत्ति)मा २ करोड ५६ लाख ३१ हजार, अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय साक्षरता अभियानका लागि ६६ लाख १७ हजार र पिसिएफका आधारमा पारिश्रमिक बाहेकको विद्यालय अनुदानमा २ करोड ७८ लाख ७७ हजार रुपैंया रकम जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि स्वीकृत भएको छ । रकम सार्वजनिक गर्दै शिक्षा अधिकारी पौडेलले शिर्षक अनुसारको रकम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निगरानी र सहयोग गर्न सबैसंग आग्रह गरेका थिए । ‘सबैको ध्यान पुगोस र निगरानी समेत बढोस भनेर शुरुमै सार्वजनिक गरेका हौं’, शिक्षा अधिकारी पौडेलले भने, ‘यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मा तपाईहरुको पनि हो ।’

शिक्षा अधिकारी पौडेलले सार्वजनिक गरेको रकम तोकिएकै शिर्षकमा पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गराउन लाग्नु पर्नेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कबिन्द्र नेपालले पनि जोड दिए । ‘कार्यान्वयनका क्रममा कतैबाट कुनै गुनासो आएन भने मात्र सार्वजनिक गनुको अर्थ रहनेछ ।’, प्रजिअ नेपालले भने, ‘तसर्थ कुनै गुनासो नआउने गरी बजेटको कार्यान्वयनमा लाग्नु होला ।’ कहिले गल्ती हुन्छ र उजुरी गरौंला भनेर बस्नु भन्दा पनि कमजोरी फेला पार्नासाथ जानकारी दिन पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे ।