घनश्याम गौतम

पूर्व उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो पहलमा उर्जा विज्ञहरु सहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए सुख्खा समयमा पनि लोडसेडिङ्ग ८ घण्टामा झार्न सकिने बताएका छन् ।

एमाले ३ नं. क्षेत्रीय समितिले संचालन गरेको संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियानका लागि यहाँ आएका विष्टसंग नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्राधिकरण भित्रका विकृति र अपारदर्शीताको अन्त्य नहुँदा सम्म मुल्य समायोजनले कुनै अर्थ नराख्ने र लोडसेडिङ्ग बढ्दै जाने बताए । ‘लोडसेडिङ्ग बढ्नुमा अपारदर्शिता र चुहावट नै मुख्य छ’, उनले भने । प्रँधिकरणले हिंउदको समयमा लोडसेडिङ्ग बढेर १८ घण्टासम्म पुग्ने सार्वजनिक गरेको छ ।

उर्जा क्षेत्रको मुख्य समस्या, समाधानका उपाय र लोडसेडिङ्ग कम गर्न सकिने आधार सहितको नीति बनाउने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा त्यसै थन्किएको भन्दै प्राधिकरण भित्रको अपारदर्शिता नै लोडसेडिङ्गको मुख्य कारक भएको टिप्पणी गरे । विद्युत महसुल समायोजन आवश्यक भएपनि उनले उपभोक्तालाई सुविधा विना मुल्य समायोजनले कुनै अर्थ नराख्ने र आर्थिक पारदर्शिता नभएसम्म प्राधिकरणमा कुनै सुधार नहुने स्पष्ट पारे । ‘मुल्य समायो जन भन्दा पहिला गुणस्तरीय सेवा हो’, उनले भने, ‘पहिला उपभोक्ताको आवश्यकता अुनसारको सुविधा उपलब्ध गराएर मात्र समायोजन सोच्न सकिने कुरा हो ।’

कार्यकारी निर्देशक दिपन्द्रनाथ शर्माको राजिनामा प्रकरण प्राधिकरणभित्रको अपारदर्शिता र विकृति नै भएको दावी गरे । ‘शर्माको राजिनामा प्राधिकरणका लागि नै दुर्भाग्य हो’, विष्टले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो क्षमता र योग्यता प्रस्तुत गरेर आएकालाई समेत राजिनामाको दवाव दिनु अपारदर्शिता र विकृतीकै परिणाम हो ।’ विष्टले क्षमता, इमान्दारीता र कार्य दक्षतालाई स्वीकार गर्न नसक्दा सक्षम व्यक्तिहरुको देशबाटै पलायन हुने र मुलुक थप अँध्यारो तर्फ धकेलिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

विष्टले प्राधिकरण भित्र ९ सय सवारी साधन रहेको भन्दै कस्लाई कस्ता सवारी साधन सुविधा दिने भन्ने समेत कुनै नीति नरहेको बताए । आर्थिक अपार दर्शिता, विना कोटेशन सामान खरीद गर्ने प्रबृत्ति, सवारी साधन प्रयोगको नीति, विद्युतको विस्तार, फजुल खर्च कटौती लगायतका विषयमा सुधार पछि मात्र मुल्य समायोजनले अर्थ राख्ने स्पष्ट पारे ।

नेता विष्टले पत्रकारहरुको जिज्ञासामा सर्बोच्च अदाललते समेत उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गरेका सभाषद बालकृष्ण ढुंगेललाई सभाषदबाट समेत निलम्बन गरिने दावी गरे । मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारले नै कानूनको बर्खिलाप गरेको भन्दै विष्टले ढुंगेलको कारवाही कार्यान्वयनका लागि सरकार बाहिर रहेका दलहरुले संसद भित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रबाट दवाव दिने बताए । राज्यको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पूर्नसंरचनामा दलहरु बिच महत्वपूर्ण सहमति भएको समेत नेता विष्टले जानकारी दिए ।