गंगा खड्का
जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संसथामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीता अनिवार्य गर्न अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले दवाव दिने भएको छ । कानुनमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्ने नियम भएपनि गुल्मी जिल्लामा कार्यान्वयन नभएकोले अवदेखि अनिवार्य सहभागीताको लागी दवाव दिने निर्णय गरेको हो ।
सञ्जालको तम्घासमा सम्पन्न बैठकले महिलाको स्तरबृद्धि र पहुँचका लागी कानुनमा भएको व्याबस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गरी हरेक समितिहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहाभागीता अनिवार्य गराउन माग गर्ने निर्णय गरीएको सञ्जालकी अध्यक्ष ललिता गौतमले बताउनुभयो । कानुनमा व्याबस्था भएअनुसार सबैमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य गर्नको लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकाश समिती र गैर सरकारी संस्था महासंघमा अनुरोध गर्ने तथा कार्यान्वयन नगरेमा दवावका कार्यक्रम सञ्चालन गरीने गौतमले बताउनुभयो ।