सीत भण्डारी
सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा सर्वस्वसहित जन्म कैद सजायँ सुनाएका माओवादी सभाषद वालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी दिन मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसप्रति गुल्मीका मानवअधिकारकर्मीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले उज्जल कुमार श्रेष्ठको हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको सँजाय सुनाएका सभासद्् ढुङ्गेललाई आम माफी दिने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरुले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिन प्रेस विज्ञप्ती मार्फत माग गरेका छन् ।
मानिसको सम्मानित रुपले बाँच्न पाउने अधिकारमाथि खेलवाड गरी मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याई विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई माफी दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु र विधिको शासनको उपहास गर्नु रहेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै उक्त निर्णय फिर्ता लिई सर्वाेच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्न र दोषीलाई कानूनी कारवाहीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उनीहरुले सरकारसँंग जोडदार माग गरे का छन् ।
मानवअधिारका लागि नागरिक सञ्जाल, गुल्मीका संयोजक दानबहादुर के.सी., गैरसर कारी महासंघका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भण्डारी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) जिल्ला कार्यालयका संयोजक यज्ञप्रसाद भुसाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष घनश्याम गौतम, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सीता भुसाल, मानव अधिकार एलाइन्सका सचिव छविलाल वि.क. परिकल्पना पहलकी कोषाध्यक्ष शान्ता पोखरेल, मानवअधिकार शिक्षा क्लवका सदस्य ऋषिराज भुसाल र मानवअधिकार सचेतन संस्थाका सचिव नरेश भण्डारीद्धारा संयुक्त रुपमा हस्तारित विज्ञप्तीमा आगामी दिनमा यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह समेत गरिएको छ ।