सकियो गुप्ताको राजनीति
Published on
11:46:00 PM //
बलराम बाँनिया
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार अब उनी जेल सजाय भुक्तान भएपछि समेत कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा उम्मेदवार हुन वा सार्वजनिक पदमा जान पाउँदैनन् । 'नैतिक पतन देखिने भ्रष्टाचार प्रमाणित भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार गुप्ता अब असल मतदाता मात्र हुन पाउँछन्, उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्,' पूर्वकानुन सचिव मोहन बञ्जाडेले कान्तिपुरसित भने ।
संविधानको धारा ६७ मा अन्तिम अदालतले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर गरे मन्त्री र संविधानसभा सदस्यबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । कानुनविद्का अनुसार भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, किर्ते र जालसाजीलाई नैतिक पतनको कसुर मानिन्छ । सर्वोच्चको फैसला पाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्री र सभामुख सुवास नेम्वाङले सभासदबाट उनी पदमुक्त भएको घोषणा गर्नेछन् ।
२०१६ वैशाख ६ गते जन्मेका गुप्ता सप्तरी-२ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनी एकपटक राज्यमन्त्री र चारपटक मन्त्री भइसकेका छन् । उनी मधेसी जनअधिकार फोरम -गणतान्त्रिक) का अध्यक्ष पनि हुन् ।
कांग्रेस राजनीतिमा रहँदा गुप्ता धेरै लामो समय कोइराला परिवारको विश्वासप्राप्त थिए । उनले २०४७ सालसम्म कांग्रेस राजनीतिसँगै पत्रकारितासमेत गर्दै आएका थिए । उनी २०४७ सालसम्म देशान्तर साप्ताहिकका विशेष संवाददाता र स्तम्भकार थिए । उनी २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि प्रेस सल्लाहकार भए ।
२०५१ मा सप्तरीबाट सांसद चुनिएपछि उनी परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिसमेत भए । २०५४ असोज २१ मा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको कांग्रेस-राप्रपा गठबन्धन सरकारमा उनी सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री भए ।
कोइराला नेतृत्वमा २०५७ माघ २५ मा गठित सरकारमा उनी कृषि तथा सहकारी मन्त्री भए । देउवाको नेतृत्वमा २०५८ साउन ११ मा गठित सरकारमा गुप्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका थिए ।
कांग्रेसको २०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न महाधिवेशनपछि गुप्ता पार्टीको मनोनीत केन्द्रीय सदस्य भए । कोइरालाले उनलाई पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुखसमेत बनाएका थिए । सञ्चारका ठाउँमा आफूलाई कृषि मन्त्रालय दिएपछि गुप्ता क्रमशः कोइरालासित टाढिँदै कांग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको नजिक हुन पुगे ।
कांग्रेस विभाजन भएपछि गुप्ता देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक कांग्रेसतिर लागे । कांग्रेस एकीकरण भएपछि उनी कांग्रेसी राजनीतिमा खासै सक्रिय भएनन् । त्यसपछि गुप्ताको राजनीतिक सक्रियता गोप्य र रहस्यपूर्ण छ । उनी भित्रभित्र मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गराएर मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन लागे । तर, आफैंले जन्माएको फोरममा सुरुमा उनी लागेनन् । पछि महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा मधेसी पार्टी गठन गर्ने गोप्य तयारीमा लागे । तर, त्यसपछि ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा भने लागेनन् । संविधानसभा चुनाव नजिक आएपछि उनी मधेसी जनअधिकार फोरममा लागेर सहअध्यक्ष भए ।
फोरम संविधानसभा चुनावमा चौथो ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएपछि २०६५ भदौमा गठित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गुप्ता कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए । दाहाल सरकार गिरेपछि एकातिर माओवादी र अर्कातिर कांग्रेस-एमालेतिर मधेसी दल तानातान हुँदा फोरम विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा बहुमत सभासदसहित विभाजित भयो । गुप्ता भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै संस्थापन पक्षमा बसे । केही महिनापछि उनले १३ सभासद लिएर फोरमबाट विभाजित भई फोरम (गणतान्त्रिक) पार्टी खोले । त्यही पार्टीको नेताका रूपमा उनी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका हुन् ।
सर्वोच्चमा आफ्नो मुद्दा फैसलाको नजिक पुगेपछि गुप्ताले आफ्नो बचाउका लागि धम्कीको भाषामा राज्य समग्र मधेसी जनताप्रति झन् बढी अनुदार हुँदै गएको भन्दै काठमाडौंसित मधेसको सम्बन्ध तोडिने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
0 प्रतिकृयाहरु