कमाण्डर, शिविर र कर्मचारीमा असुरक्षा बढेपछि तीन दिन अघि नै सेनाको जिम्मा

दुर्गा खनाल
काठमाडौ, चैत्र २८ -  शीर्ष नेताहसित बसेको बिशेष समितिको बैठकले आज (मंगलबार) देखि नै माओवादीको लडाकु, लडाकु बस्दै आएको शिविर र कन्टेनरमा राखिएको हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले चार बुँदे निर्णय गर्दै तत्काल नेपाली सेनालाई शिविरमा परिचालनको ब्यबस्था मिलाउने जिम्मा सरकारलाई दिइएको छ । यस सम्बन्धमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नै कार्यालयमा प्रधान सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङसंग बैठक बसिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पढेर सुनाएको बैठककको निर्णय अनुसार लडाकु, हतियार, शिविर र त्यहाँ रहेका सबै सम्पति सेनाले सुरक्षा जिम्मामा दिने,

समायोजन प्रकृया नसकिएसम्म स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि अवसर खुला राख्ने, तत्काल लडाकुहरु त्यहाँ रहनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने र

आचार संहिता सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्मासंग परामर्श गरी तयार पारिने छ ।

बिशेष समितिका सदस्य रामशरण महतले शिविरहरुमा देखिएको तनाव तथा त्यहाँ खटिएका कर्मचारीहरुकोसमेत सुरक्षा खतरा देखिन थालेपछि सबै जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको बताए ।

उनले समायोजननामा जाने लडाकुको छनौट समिति बनाउने तथा दर्जा निर्धारण गर्ने लगायतका बिषय टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि बिशेष समितिको बैठक पुन: बुधबार बस्नेछ ।

सोमबारदेखि शिविरहरुमा लडाकुको पुनर्वर्गीकरण सुरु गरिएको थियो । पहिलो चरणमा ९ हजार ७ सयले समायोजन रोजेपछि ६ हजार ५ सयमा घटाउनका लागि पुनर्वर्गीकरण सुरु गरिएको थियो । तर, बिभिन्न शिविरमा लडाकुहरुबीच कुरा नमिल्ने तथा यसअघि नै बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुले पनि शिविरमा घेरा हाल्ने तथा धर्ना दिने गरेपछि सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।

यसअघिको निर्णय अनुसार समायोजनमा जाने लडाकु र हतियार चैत ३० गते नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।

बैठक बस्नु अघि पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सेनापति गुरुङसंग परामर्श गरेका थिए ।

विशेष समितिको २०६८।१२।२८ को बैठक (८९ नं.) को निर्णयः

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरू, हतियार एवम् कन्टेनरहरू, शिविर र शिविरमा रहेका भौतिक सामग्रीहरू आजैका मितिदेखि नेपाल सरकारले नेपाली सेना मातहत ल्याउने ।

२. शिविरहरूको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने ।

३. समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रहरूमा समायोजन कार्य प्रारम्भ गर्नु अघि विशेष समितिको पूर्व निर्णय अनुरुप स्वैच्छिक अवकासको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकूहरूलाई स्वैच्छिक अवकास वा पुनर्स्थापनको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने ।

४. नेपाल सरकारले विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयका संयोजकको परामर्शमा माओवादी सेनाका लडाकुहरूले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक आचारसंहिता जारी गर्ने ।
ईकान्तिपुर डट कमबाट