प्रेम सुनार
गुल्मी, आश्विन १२ । केहि दिन अघि स्थानिय विकास मन्त्रालयमा भएको ७५ वटै जिल्लाका एलडियोहरुको केन्द्रिय गोष्ठीले गरेका प्रतिवद्धता कार्यन्वयनका क्रममा जिल्ला विकास समिति गुल्मी पारदर्शि र मितव्ययि रुपमा प्रस्तुत हुन खोजेको छ ।
गोष्ठी पुर्व नै जिल्ला विकास समितिले गरेका हरेक निर्णयहरु पत्रकारहरुलाई उपलब्ध गराउदै आएका स्थानिय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीले जिल्लामा पहिलो पटक हरेक महिना पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेर पारदर्शिताको संकेत देखाएका हुन । आजदेखि मासिक रुपमा सुरु गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अधिकारी ज्ञवालीले भने–‘हरेक महिना जिविसले गरेका काम पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्ने र तपाईहरुबाट आउने फिडब्याकले हामीलाई काम गर्न अझ सजिलो पर्ने आशा लिएका छौं’ । उनले थपे–‘जनतासंग जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यक्ष जोड्ने र उनिहरुकै सुझाव अनुसार चल्नका लागि मासिक पत्रकार भेटघाट कर्याक्रम राखेका हौं । ’
अधिकारीले अगाडी सारेका कार्यक्रमहरु मध्ये जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका सडकहरुमा राज मार्ग र सहायक राज मार्गमा जस्तै नियमित रुपमा सडक कामदार खटाउने महत्वपुर्ण रहेको छ । ‘लेन्थ वर्कर’ भनिने कामदार जिल्ला विकास समितिले खनेका सडकहरुमा राख्दा ५ जना सुपर भाईजर सहित ४५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने भएका छन् । अर्को नयाँ काम जिविसका कर्मचारीहरुले आफुले गरेका कामहरुको दैनिकी हरेक दिन साझ अनिवार्य योजना अधिकृतबाट प्रमाणीत गराउनु पर्ने छ । त्यस्तै प्रशासनिक एवं खाजा खर्च कटौती समेत गरिने भएको छ । बैठक वा कुनै पनि कर्यक्रममा जति पनि बेला खाजा खुवाउने परम्पराको अन्त्य गर्दै अब देखि एक वजे अगाडीका कुनै पनि कार्यक्रममा जिविसले खाजा
नखुवाउने निर्णय गरेको उनले जानकारी गराए ।
यस पुर्व राजनैतिक सहमतिमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने निर्णय भएको छ । करारमा नियुक्ति गर्न परे प्रकृयागत ढंगले खुल्ला प्रतिष्पर्धा गराएर नियुक्ति गरिने ज्ञवालीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । जिविसका प्रत्येक फाँटदेखि गाविससम्म कम्प्युटर प्रणली लागु गर्ने काम समेत भईरहेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराईएको छ ।
‘लक्षित वर्गलाई छुट्टाईने रकम अन्यत्र खर्च गर्न नदिने र नियम विपरित गाविस सचिवले काम गरे तत्काल कार्यवाही गर्ने अधिकार केन्द्रले आफुलाई दिएको छ ’ उनले भने – ‘गल्ती पाईए कार्यवाही हुने छ , राम्रो कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी यसपालीबाटै सुरु गरिएको छ ।’ गाविस सचिवहरुलाई गाविस मै फर्काउने कार्यलाई कडाई गरिएको र त्यहाँ नपुग्ने गरेको उजुरी आए कायर्वाही गरिने चेतवानी दिइएको छ ।
दशै तिहार चाड पर्वलाई मध्य नजर राखी तत्काल बाटो र त्यसका लागि जिल्लाका ३६ वाटोहरुका लागि २७ लाख छुट्टाइएको जानकारी गराइयो । जिल्लाका १४ वटा एनजिओहरु छनौट दर्ता नविकरण गरी जिविसमा एनजिओ डेक्स राखिने बताईएको छ । जिविसले यसै पालादेखि निर्माण सामग्री गुणस्तर परिक्षण प्रयोगशाला समेत स्थापना गरेको छ । अबदेखि कुनैपनि विकास निर्माणको निर्माण सामाग्री योजना सुरु गर्नु पूर्व नै गुणस्तर परिक्षण र प्रमाणित गराएर मात्रै सुरु गरिनु पर्ने र योजनाको स्टुमेट पनि पहिलेनै गरिने भएको छ ।
२÷४ जना समाजका अगुवाहरु सदरमुकाम आउने होटलको कोठामा बसेर नक्कली उपभोक्ता भेला बनाई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने जस्ता किर्ते कामको अन्त्य गर्न अबदेखि जुनसुकै उपभोक्ता भेलामा जिविसको प्रतिनिधिका रुपमा गाविस सचिव वा सामाजिक परिचालक उपस्थिती बिनाको समितिलाई मान्यता नदिईने अधिकारी ज्ञवालीले बताए । पछिल्ला चरणका यस्ता कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउदै मासिक रुपमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत जिल्ला विकास समितिको हरेक क्रृयाकलाप सार्वजनिक गर्न खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिदै के सांच्चि नै जिविस पारदर्शी र मितब्यायी हुन खोजेकै हो त ? यस्तो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन सर्वसाधरणहरुले उसको आगामी कार्यान्वयन पक्षबाट ।