रन्जित तामाङ
काठमाडांै, २८ भदौ - ग्रामीण कच्ची सडक निर्माण गर्न बर्सेनि ठूलो बजेट खर्च गर्ने स्थानीय निकायको परम्परा तोड्दै गुल्मी जिल्ला विकास समितिले १० वर्षे कृषि परियोजना सुरु गरेको छ ।
गत वर्षको जिल्ला परिषद्ले प्रत्येक वर्षको योजना तय गरी उक्त कार्यक्रमको गुरुयोजनालाई अनुमोदन गरेको थियो । जिल्लाको ७९ वटै गाविसमा कृषि उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी गुरुयोजना स्वीकृत गरेको जिविसले जनाएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हरिप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार १० वर्षे अवधिमा प्रत्येक वर्षको योजना किटान गरिएको बताए । परियोजनाका लागि जिविसले कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक आय तथा राजस्व बाँडफाँडको आय संकलन गर्ने गुल्मी जिविसले ३५ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्ने उनले बताए । साथै, केन्द्रीय अनुदानको रकमसमेत परियोजनाका लागि खर्च गर्नेछ । “सकेसम्म हाम्रै आन्तरिक स्रोतबाट परियोजना सफल बनाउने हो,” उनले भने, “केही अपुग रकम र प्राविधिक सहयोग मात्र सरकारबाट लिनेछौं ।”
गुल्मी जिल्ला कफी उत्पादनका हिसाबले मुलुकमै अग्रणी स्थानमा पर्छ । ज्ञवालीका अनुसार पछिल्लो समयमा सेतो गबारोका कारण कफीखेती नष्ट हुन थालेपछि परियोजनाले नार्कको सहयोगमा उपचार गरिरहेको छ । आयोग तथा नार्कसँग कफी अनुसन्धान केन्द्रको समेत माग गरेको छ । परियोजनाले सुन्तला र तरकारी खेतीका लागि पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । ज्ञवालीका अनुसार गुल्मीका पूर्वी भेगमा उत्पादन हुने तरकारी पोखरासम्म खपत हुँदै आएको छ भने अन्य ठाउँका तरकारी बुटवल र रिडीसम्म खपत हुँदै आएको छ । लसुन अदुवा उत्पादनमा भने गुल्मी आत्मानिर्भर भइसकेको छ । “यो कार्यक्रम पहिल्यै लागू हुनुपथ्र्यो,” ज्ञवालीले भने, “तैपनि योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्दैछौं ।”
जिविस, जनसहभागिता र सरकारको संयुक्त प्रयासमा थालनी भएको उक्त कार्यक्रमको गुरुयोजना केही महिना अघिमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरेको छ । साथै गुल्मीमा न्यूनतम २५ प्रतिशतको लागत सहभागिताबिना जनसहभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन नहुने परम्परा रहेकाले सहज रहेको उनले बताए ।
“विगतमा खानेपानी आयोजना मात्रै बनाउने जस्तै अहिले सडक खन्नेबाहेक स्थानीय निकायले काम गरेको छैन,” उनले भने, “अब यो परम्परालाई अन्त्य गर्नैपर्छ ।”