अन्तत: जिविसले घुँडा टेक्यो, जित जनताको
Published on
12:19:00 AM //
प्रेम सुनार
गुल्मी, असौज २४ । स्थानीय जनताको सहमति नलिई वामी गाविसमा गिट्टी र बालुवा रोडा उत्खनन् गर्न निर्माण व्यवसायिलाई ठेक्का दिइसकेको जिल्ला विकास समिति स्थानीयवासीको आन्दोलनबाट घुँडा टेक्न बाध्य भएको छ ।
वार्षिक १ लाख ७५ हजार जिविसलाई आम्दानी दिई निर्माण व्यवसायिलाई जिम्मा दिइएको विरुद्ध वामी, आँपचौर, तुराङ र जोहाङ्गका सबै क्रियाशिल राजनीतिक दलले कुनै पनि हालतमा स्थानीय साधन स्रोत ठेक्कापट्टा निर्माण व्यवसायिको हातमा नदिने अडान लिई आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिविस पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
पहिलो दिन ५० जनाको समूह डेलिगेशन आयो काम रोक्न लगाउछु भनेका स्थानीय विकास अधिकारी हरीप्रसाद ज्ञवालीले प्रहरी र निर्माण व्यवसायिका गुण्डाहरु लगाएर काम सुरु गर्न थालेको भन्दै बुधबार जिविस विरुद्ध नारावाजी गर्दै आएका सयौं स्थानीयवासीले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । जिविस घेराउ देखि आन्दोलनले उत्तेजित रुप लिन थाले पछि जिल्लास्थित राजनैतिक संयन्त्रले बीचको निकास निकालेको थियो । जिविसको पक्षमा लविङ गरिदिन स्थानिय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीले जिविसको हलमा दलका नेताहरुलाई आग्राह गरे जस्तै गरी सुरुमा दलका नेताहरु स्थानियवासीलाई कन्भिस गर्न थालेका थिए तर स्थानिय माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले उनिहरुको कन्भिस अस्वीकार गरेपछि ज्ञवालीले फेरी दलहरुसंग गोप्य बैठक राखेर त्यस्तो निर्णय सुनाउन बाध्य भएका थिए ।
संयन्त्रले रुथानियबासीले नै उत्खनन गर्ने, आम्दानी पनि स्थानियबासीले नै लिने र निर्माण ब्यवसायीले जिविसमा बुझाउने रकम स्थानियबासीले ठेकेदारलाई बुझाउने सहमति निकालेको छ । निर्माण ब्यवसायीले उत्खनन् गर्दा दर्जनौ घर–वास उठ्ने, सयौं खेती योग्य जमिन नष्ट हुने भन्दै आन्दोलित भएका त्यहाँका जनता आफैले गर्न पाउने भएपछि विजय उत्सव मनाउँदै फर्केका छन् । सांगठानिक रुपमा मत भिन्नता र तिक्ता राख्ने भए पनि स्थानिय साधन स्रोतको स्थानियले नै उपभोग र फाईदा लिनु पर्छ भन्ने कुरामा ति सबै गविसका सवै दल एकै थलोमा उभिनुलाई धेरैले प्रशंसनिय कार्यका स्पमा लिएका छन् । हरेक कुरामा यसरी नै एक जुट हुन सके माथील्लो निकयको हस्तक्षेप, साधन स्रोतमा ठेक्का पट्टा र घुस–कमिशन रोकिने स्थानिवासीको ठहर छ । जिविसले त्यति ठुलो कार्य गर्दा स्थानिय राजनैतिक दल, नागरिक समाजको सहमति र त्यस उत्खननबाट स्थानियबासीले भोग्नु पर्ने क्षतिको अध्यान नै नगरी सिमित केहि ब्यक्तीको स्वार्थी उक्साहटमा टेण्डर आव्हान गरेर ठेकेदार र आफुले आम्दानी लिन खोजेको त्यहाँका नेताहरुको आरोप थियो ।