प्रेम सुनार
मंसिर ८ गुल्मी । जिल्ला विकास समिति गुल्मीले शुक्रबार पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला विकास समितिका अधिकारी राजनितिक दल, विषयगत कार्यालय, गै.स.स, गाविस सचिव, सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीले विषयगत कार्यालय, गाविस र गै.स.स.लाई मार्गदर्शन प्रवाह गर्ने निष्कर्ष निकालेको कार्यक्रम अधिकृत शंकर प्रसाद गौतमद्धारा प्रेषित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी हरी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कविन्द्र नेपालको प्रमुख आतिथ्यता थियो ।
जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत समेत रहेका गौतमद्धारा प्रेषित विज्ञप्तीमा निम्न कुराहरु निर्णय भएको उल्लेख छ ।
क) मार्गदर्शन (विषयगत कार्यालयका लागि) आ.व.०७०÷७१ का लागि

१. बार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आवधिक योजना, नीति, रणनीति, उदेश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिई जिल्ला विकास समितिको आवधिक एवं क्षेत्रगत-विषयगत योजनाको उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

२. वस्तुगत तथ्यांक एवं स्रोत नक्सा, DAG Mapping एवं District Profileको आधारमा आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजनाहरुको छनौंट एवं बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट
विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

३. नेपाल सरकारवाट प्राप्त अनुदान वजेट र विभिन्न NGOs/INGOs एवं वैदेशिक श्रोतवाट प्राप्त हुने वजेटलाई समेत समावेश गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नु पर्नेछ ।

४. पूंजीगत तर्फको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लक्षित एवं विपन्न वर्ग तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान र विकास हुने आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

५. क्रमागत आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

६. दातृ सहयोगमा सञ्चाालित कार्यक्रमहरुका हकमा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम आवश्यकः Matching Fund छुट्टयाएर मात्र अन्य कार्यक्रमहरुमा रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

७. कार्यक्रमहरुको Overlapping र Duplication हुन नदिनेतर्फ सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।

८. आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्थानीय शीप,श्रोत र श्रम प्रधान प्रविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको कार्य समुदायबाटै हुने व्यवस्था मिलाउनु
पर्नेछ ।

९. गुल्मी जिल्लाको १० वर्षे कृषि अवधारणालाई सहयोग हुने गरि उत्पादन एवं आयमूलक कार्यक्रम, तत्काल फाईदा पुग्ने एवं रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ ।

१०. एक गाउ एक उत्पादन तथा एक गाउं एक पोखरी निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्नेखालका कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ ।

११.पूर्वाधार निर्माण-आयआर्जन लगायतका योजनाहरु सम्भव भएसम्म उपभोक्ता समिति-समुदाय परिचालन गरी कार्य गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । कार्यक्रम तथा आयोजना संचालनको
क्रममा सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखापरिक्षण एवं योजनाको भौतीक र वित्तीय स्थिती देखिने गरी अनिवार्य रुपमा होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्नेछ ।

१२. स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय संरक्षण हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

१३. पूजिगत तथा चालु कार्यक्रमहरुको निर्धारीत ढाँचा र समयमा मासिक चौमासिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण जिल्ला विकास समितिमा अनिवार्य पठाउनु पर्नेछ ।

१४. गुल्मी जिल्लालाई सन् २०१५ सम्ममा खुला दिशामुक्त जिल्ला वनाउन सघाउ पुग्ने खालका योजनाहरु छनौट गर्नु पर्नेछ ।

१५. समग्र कार्यक्रम तथा योजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०७०-७१ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी असार २० गते भित्र सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरी असार मसान्त भित्र जांचपास र फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

शंकर प्रसाद गौतम सूचना अधिकारी, जि.वि.स

क) मार्गदर्शन (गा.वि.स.को लागि) आ.व.०७०÷७१ का लागि

१. कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा अनुदान रकम र आन्तरिक आय समेत समावेश गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउं परिषद्बाट स्वीकृत

२. नेपाल सरकारको आवधिक योजनाको उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाईसमेत प्राथमिकता दिई योजना, नीति, कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमहरुको Overlapping र Duplication हुन नदिने तर्फ सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।

३. वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद–६ दफा–४३ (३) र दफा–४६ (१), (२), (३) बमोजिमका आयोजनाहरु तथा गाउंविकास समिति अनुदान सञ्चालन कार्यविधी २०६७ र नेपाल सरकारवाट प्राप्त थप निर्देशनलाई समेत समावेश गरि लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्रमागत एवं अधुरा र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

४. अनुदान रकम बांडफांड गर्दा रु १५ लाखलाई न्यूनतम अनुदान कायम गरी थप रकम गा.वि.स.को जनसंख्या, लागत र क्षेत्रफलमा आधारित सुत्र लगाई बांडफांड गरिएको छ । यसरी बांडफांड गर्दा कुनै पनि गा.वि.स.लाई जाने अनुदान रकम अधिकतम रु.३० लाखमा नबढ्ने निश्चितता पनि गरिएको छ ।

५. पूँजीगततर्फ विनियोजित रकमको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा देहायका शीर्षकहरुमा तपसिल बमोजिमको प्रतिशतको आधारमा रकम विनियोजन गर्नु पर्ने छ ।

क) सवै जातजातिका विपन्न वर्गका महिला लक्षित कार्यक्रम १०% कार्यक्रम १०%

ख) सवै जातजातिका पीछडिएका वर्ग (जेष्ठ नागरिक, दलित, आदिबासी जनजाति, अपाङ्ग, मदेशी, मुश्लीम, तथा पिछडा बर्ग लगायतका वर्गलाई फाईदा हुने खालका कार्यक्रम वनाउनु पर्नेछ) १५%

ग) कृषिसंग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि १५% ( यस कार्यक्रमवाट १० वर्षे कृषि अवधारणा, एक गाउ एक उत्पादन तथा एक गाउ एक पोखरी र आय मूलक जस्ता कार्यक्रम लाई प्राथमिकताका साथ अगाडी वढाउनु पर्नेछ )
घ) खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि रु.१०,०००।–
ङ) समपूरक कोषका लागि आवश्यक्तानुसार ।

६. बूँदा नं.–५ अनुसार रकम छुट्टयाई बांकी रहेको रकमवाट कम्तिमा ५०% रकम आर्थिक, सामाजिक एवं भौतीक पूर्वाधार विकास (कार्यविधिको भाग ३ दफा ११ (१) मा उल्लेखित) कार्यक्रममा छुट्टाउनु पर्नेछ । उक्त कार्यक्रमा रु दुई लाख भन्दा कमका योजनाहरु बनाउन पाइने छैन । बाकी रकमबाट कार्यविधिको भाग ३ दफा ११ (२) मा उल्लेख भएका प्रर्वद्र्धनात्मक कार्यक्रममा विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

७. चालु अनुदानबाट अन्य कर्मचारी र संचालन खर्च समेत विनियोजित बजेटको सिमाभित्र रही गर्नु पर्नेछ ।

८. उपभोक्ता समिति,एवं सर्वदलीय सयन्त्रका प्रतिनिधी र कर्मचारी तथा गाविस संस्थागत क्षमता अधिवृद्धिका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

९. गुल्मी जिल्लालाई सन् २०१५ सम्ममा खुला दिशामुक्त जिल्ला वनाउने कार्यक्रमहरुका लागि कम्तिमा रु एकलाख रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ ।

१०. पूंजीगत खर्चबाट चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न र अनुदानको रकम फ्रिज नुहने खातामा सार्न पाईने छैन ।

११.कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्थानीय शीप,श्रोत र श्रम प्रधान प्रविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र मर्मत सम्भारकोकार्य उभोक्ता समिति-समुदायबाटै समय सिमा सहीतको कार्यतालिका वनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

१२. गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधि २०६७ अनुसार सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिलाई क्रियाशिल तुल्याई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ ।

१३. सञ्चालित समग्र कार्यक्रमहरुको समिक्षा गरीे वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधी २०६७ को भाग ६ को ३१(३) मा उल्लेख भएको ढांचा र समय भित्र जिविसमा पठाउनु पर्नेछ र सो विवरण सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने छ ।

ख) सवै जातजातिका विपन्न बर्गका बालबालिका लक्षित

१४. समग्र पूजिगत तथा चालु कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरुको सार्वजनिक सुनुवाई एवं होर्डिङ बोर्डको व्यवस्था सहीत अािर्थक वर्ष ०७०-७१ को जेठ मसान्तभित्र योजना सम्पन्न गरी असार २० गते भित्र सार्वजनिक लेखा परीक्षण गराई असार मसान्तभित्र जांचपास र फरफारक गर्नु पर्नेछ ।

१५. विषयगत कार्यालयको आवधिक योजना निर्माण भएको भए सोलाईसमेत ध्यान दिई बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने छ ।

क) मार्गदर्शन ( गैससहरुका लागि) आ.व.०७०÷७१ का लागि

१ बार्षिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको आवधिक योजना, नीति ,रणनीति ,उदेश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता एवं सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिई जिल्ला विकास समितिको आवधिक एवं क्षेत्रगत-विषयगत योजनाको उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

२. वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लक्षित एवं विपन्न वर्ग तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान र विकास हुने आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

३. क्रमागत आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।

४. कार्यक्रमहरुको इखभचबिउष्लन र म्गउष्अिबतष्यल हुन नदिनेतर्फ सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ ।

५. आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा स्थानीय शीप,श्रोत र श्रम प्रधान प्रविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछ । यस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र मर्मत सम्भारको कार्य समुदायबाटै हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

६. गुल्मी जिल्लाको १० वर्षे कृषि अवधारणालाई सहयोग हुने गरि उत्पादन एवं आयमूलक कार्यक्रम, तत्काल फाईदा पुग्ने एवं रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ  ।

७. एक गाउ एक उत्पादन तथा एक गाउं एक पोखरी निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेछ ।

८. स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय संरक्षण हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

९. पूजिगत तथा चालु कार्यक्रमहरुको निर्धारीत ढाँचा र समयमा मासिक चौमासिक र वार्षिक रुपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण जिल्ला विकास समितिमा अनिवार्र्य पठाउनु पर्नेछ ।

१०.गुल्मी जिल्लालाई सन् २०१५ सम्ममा खुला दिशामुक्त जिल्ला वनाउन सघाउ पुग्ने खालका योजनाहरु छनौट गर्नु पर्नेछ ।

११.समग्र कार्यक्रम तथा योजनाहरुको आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गरी असार २० गते भित्र सार्वजनिक लेखा परिक्षण गरी असार मसान्त भित्र जांचपास र फरफारक गर्नु पर्नेछ ।