गगनशिला खड्का
गुल्मी, ३० चैत । जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमको मिलेमतोमा गुल्मीलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको खुलासा भएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा काठमाडांैका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टले गुल्मी लोडसेडिङमुक्त भएको प्राधिकरणलाई जानकारी नभएको बताएपछि नेता र जिल्लास्थित प्राधिकरणका हाकिमबीच कागजमा मात्रै लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको देखिएको हो ।
सदरमुकाम तम्घासमा विद्युत् प्राधिकरणको उच्च नेतृत्व र स्थानीय राजनीतिक दलबीचको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा काठमाडांैका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टले गुल्मी लोडसेडिङमुक्त हुनै नसक्ने बताए । 'जिल्लामा विद्युत्् संकट रहेको बुझेका छौँ तर गल्याङमा निर्माणाधीन ९ मेगावाटको आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म थप विद्युत्् दिन सकिँदैन', भट्टलेभने ।
गुल्मी कालीगण्डकी-ए प्रभावित जिल्ला भएकाले नियमित विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि विद्युत् प्राधिकरण बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखसहितको टोलीले दुईपटकसम्म लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो । पछिल्लोपटक गत फागुनमा लोडसेडिङमुक्त जिल्ला घोषणा माग गर्दै आन्दोलित स्थानीयको विरोधमा जिल्ला प्रशासन र विद्युत् कार्यालयमा ढुंगामुढा हुँदा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
स्थानीय आन्दोलित भएपछि जिल्लामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमसँगको छलफलमा लोडसेडिङमुक्त हुन नसक्ने भन्दै सहमति गरेको खुलासा भएको छ ।
'काली गण्डकीबाट गुल्मीमा सीधै विद्युत् नजोडिएकाले लोडसेडिङमुक्त जिल्ला हुन सक्दैन,' कांग्रेस गुल्मीका उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'बुटवलमा १० घन्टा, पाल्पामा ६ घन्टा लोडसेडिङ हुँदै आएकाले गुल्मीमा २-४ घन्टा बत्ती जाँदैमा कुनै फरक पर्दैन ।'
विद्युत्् प्राधिकरणले जिल्लालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन नसक्ने हुँदा सोलार र इन्भटर राखेर उज्यालोमा बस्न गुल्मीका जनतालाई भट्टले सुझाब दिए । 'मुलुकमा १२-१२ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले कुनै पनि क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त हुन सक्दैन,' उनले भने ।
छलफलमा एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त तथा एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बुद्धि जिसीले छोटो दूरीको प्रसारण लाइन खोजी गरी जिल्लाको विद्युत् समस्या समधानमा प्राधिकरणले जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्राधिकरणका हाकिमले गुल्मीको धुर्कोट बस्तुमा स्थापना गरिएको सब-स्टेसनको आवासीय भवनमा भएको अनियमितताको बचाउ गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ का २८ गाविसका उपभोक्तालाई विद्युत् आपूर्ति गर्न तीन वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सब-स्टेसन हालसम्म निर्माण भएको छैन । आवासीय भवन निर्माणकै क्रममा भत्कने अवस्थामा पुगेको छ ।
कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएकाले भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण भएको गुनासो आएपछि केही दिनअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख माधवप्रसाद रेग्मीले अनुगमन गर्दा ठेकेदारको लापरबाही र स्थानीय डनको समेत मिलेमतो रहेको विद्युत् प्राधिकरणमा जानकारी गराएका थिए ।  भवन अनुगमनका लागि प्राधिकरणका महाप्रबन्धक उपेन्द्रदेव भट्टलगायतको टोली जिल्ला आएको हो ।