विशाल भट्टराई
गुल्मी, २ वैशाख । शौचालय बनाउने हैसियत नभएपछि ह्वाङ्दी–४ का गोठे विकलाई गाविसले प्रदान गरेको सामान ‘गरिबलाई हात्तीदान’ दिएजस्तै भएको छ । बिहान–बेलुकी छाकटार्नसमेत समस्या भएका विकले शौचालय निर्माण गर्न नसकेर बारीको कुनामा शौच गर्ने गरेका छन् । ‘सरकारले सामान त सित्तैमा दिएको थियो, बिहान–बेलुकी खाने कुराकै समस्या छ, दिसा त जहाँ गरे पनि हुन्छ,’ बुधबार स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र दलका नेताहरू पुग्दा उनी सुनाउँदै थिए ।

गोठे मात्र होइन, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण ह्वाङ्दी–४ का इन्द्रबहादुर नेपालीले गाविसले जसरी पनि शौचालय बनाउन दबाब दिएपछि बोराले बारेर शौचालय बनाएका छन् । खुला दिसामुक्त गाविस बनाउने भन्दै सिमेन्ट, साइफन र पाइप दिए पनि उनले बोराले बारेर शौचालय बनाए । बिहान–बेलुकी छाकटार्ने समस्या भोगिरहेका ह्वाङ्दीका गरिब परिवारलाई शौचालयमा गरिएको सहयोग सदुपयोग हुन नसकेको हो । उनीहरू खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणालाई हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्छन् ।
धुमधामसँग खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा गर्न जिल्लाका नेता र हाकिमहरू हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर गाउँ पुग्दा ह्वाङ्दीका बासिन्दाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । ह्वाङ्दी मात्रै होइन, खुला दिसामुक्त गाविस घोषण भएका धेरै गाविका विपन्न परिवारको गुनासो यस्तै छ ।
जिल्लाको पहिलो खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको अर्जे गाविसको दलित बस्तीमा शौच गर्न चर्पी प्रयोग गरिँदैन बानी नपरेको र पानीको अभावले गर्दा शौचालय बन्द गरेर उनीहरू बारीको कुनामा दिसा बस्ने गर्छन् । ‘चर्पी नभए भत्ता दिन्न भन्छन्, नागरिकता, जन्मदर्ता गर्दिन्नँ भने अनि डरले चर्पी बनाइयो, अर्जेका सागर गिरीले भने, ‘ऐले पानी पनि छैन, चर्पी जाने बानी पनि छैन । बारीका कुना गयो बस्यो ।’
हालसम्म जिल्लामा ९ गाविस खुला दिसामुक्त गाविस घोषणा भएका छन् । गाविसलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा जिल्लाका अधिकारी र नेताहरू टीका लगाएर खादा ओढ्दै हिँड्ने गर्छन् तर यो अभियान खासै प्रभावकारी भने देखिएको छैन । यो अभियान हाकिमहरूलाई नाच्ने/गाउने र रमाइलो गर्ने अनि गरिबलाई पीडा दिने अभियान मात्रै भएको शौचालय निर्माण गर्न नसकेका गोठे विकले बताए । ‘४/५ वटा गाडी ल्याएर नाच्नुभन्दा हामीलाई पाइखाना बनाउन पैसा दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
खुला दिसामक्त घोषणा गरिएका धेरै गाविसमा शौचालय प्रयोगविहीन रहेका गैरसरकारी महासंघ गुल्मीका सचिव रेशम कँुवरले बताए । ‘पहिलो खुला दिसामुक्त गाविस अर्जे, घमिर, छापहिले, नयाँगाउँ, वाग्ला धेरै गाविसमा निर्माण गरिएका शौचालय दाउरा राख्ने कड्कुरोमा परिणत भएका छन्,’ उनले भने, ‘शौचालय प्रयोग नगरी बन्द गरेर राख्ने हो भने खादा ओढ्दै नाच्दै हिँडेर के अर्थ ?’
स्थानीयले कम्तीमा पनि एउटा पक्की शौचालय निर्माण गर्न १५ हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने बताए ।
ह्वाङ्दीका शिक्षक घनश्याम शर्मा अर्यालले गाउँमा जबरजस्त शौचालय निर्माण गरिए पनि प्रयोगमा भने नरहेको बताए । उनले विकट गाउँमा खासै प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरे । ‘गाउँमा रहेको दलित समुदायले गाविसको दबाबमा शौचालय निर्माण गरेका छन् तर खासै प्रयोगमा छैनन्,’ उनले भने ‘गाउँमा पानी बोकेर शौचालय जाने बानी छैन ।’
जिल्ला विभिन्न गाविसमा समयमै शौचालय निर्माण नगर्नेहरूका लागि गाविसका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा रोक्ने प्रावधान मिलाइएको छ । खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यलाई टेवा पुर्‍याउन शौचालय नबनाउनेलाई नागरिकताको सिफारिस, पञ्जीकरण (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँ–सराइ, सम्बन्धविच्छेद), बाल संरक्षण कोषको पैसा, वृद्धभत्ता, सिफारिसलगायत गाविसबाट पाइने सबै सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरिएको दर्लिङका गाविस सचिव गोपाल सेन ओलीले बताए । ‘अहिले शौचालय बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ गाविस सचिव ओलीले भने, ‘तोकिएको समयभित्र शौचालय नबनाउनेलाई गाविसबाट हुने सबै सेवाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरका छौँ ।’ उनले सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताए ।
खुला दिसामुक्त अभियानको जिम्मेवार कार्यालय खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भने बजेट पर्याप्त नभएकाले काम ढिलो हुन पुगेको बताएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख नारायण काºलेले बजेटकै कारण शौचालय बनाउन पैसा दिन नसकेकाले ढिलो भएको बताए । ‘गाविसको पनि रणनीतिक योजना बनेको छैन, कति घरमा शौचालय छ भन्ने तथ्यांक पनि छैन,’ उनले भने, ‘यसले पनि काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेन अहिले बल्ल मेरै पहलमा गाविस सचिवलाई बोलाएर तथ्यांक लिने काम गरेको छु ।’ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले जिल्लाका ९ गाविस अर्जे, घमिर, छापाहिले, नयाँगाउँ, जैसीथोक, हरेवा, ह्वाङ्दी, विरवास र सिर्सेनी गाविस खुला दिसामुक्त घोषणा भएको बताए ।