अनिल खत्री
गुल्मी, जेष्ठ २६ । नियमित बिद्युत सुचारुको माग राखी गुल्मीका बिभिन्न संठनहरुले आन्दोलनका थप कार्याक्रम सार्बजनिक गरेका छन । आइताबार एक संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै उनिहरुले आन्दोलनका कार्याक्रम सार्बजनिक गरेका हुन । बिगत लामो समयदेखि जिल्लामा भइरहेको बिद्युत अनियमितता र सेवा प्रवाह गुणस्तरीयता सम्बन्धी यस जिल्ललाका बिभिन्न क्लवहरुको संयुक्त समिती, उद्योग बाणिज्य संघ, पत्रकार, नागरिक युवा संघ नेपाल र अनेरास्वबियू गुल्मी मिली संयुक्त आन्दोलन गरिरहेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

आइतबार रबिन्द्र गुरुङ, कृष्ण बिश्वकर्मा, ओम कार्की लगायतद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तीमा हाम्रो जिल्ला हामी गुल्मीवासीहरु यो जिल्ला लोडसेडिङ्ग मुक्त हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु पक्कै पनि गलत होइन भन्ने मान्यताका साथ हामीहरु आन्दोलमा उत्रिएका छौँ । पटक पटक भएका आन्दोलन र सम्झौता एबं पछिल्लो पटक २०६९ साल फाल्गुन ४ गते भएको लोडसेडिङ्ग मुक्त गर्ने सम्झौता समेत कार्यान्यन नभएको पनि सर्बबिदितै छ यस अबस्थामा  आन्दोलनरत पक्षहरुको माग र जिल्लाको हितमा रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा जानु भन्दा गठबन्धन गरी आन्दोलनमा जाँदा थप प्रभावकारी हुने भन्दै आइतबार देखि संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्याक्रम सार्बजनिक गरेका छन ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार जेष्ठ २७ गते उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा राजनितिक दलहरुसंग अन्तरक्रिया गर्ने, जेष्ठ २८ गते १२ बजे देखि १ बजे सम्म सदरमुकाम क्षेत्रमा १ घण्टा चक्काजाम, जेष्ठ २९ गते बिहान १० बजे देखि १२ बजे सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने, जेष्ठ ३० गते बिहान ११ बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत उर्जामन्त्रीलाइ दियालो पठाउने, जेष्ठ ३१ गते आन्दोलको पैचार जुलुस र माइकिङ्ग गर्ने, असार १ गते बिहान १२ बजे देखि बृहत जुलुस प्रदर्शन गर्ने असार २ गते गुल्मी जिल्ला बन्द सहितको कार्यक्रम सर्वजनिक गरिएको प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यता नियमित बिद्युत सुचारुको माग राखी गुल्मीका संगुक्त आन्दोलन समितीले बिहिबार नेपाल बिद्युत प्राधिकरणमा लागाएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन । प्राधिकरणमा लगाइएको तालाबन्दीका कारण कामकाज ठप्प छ भने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन । आइतबार क्षेत्रिय प्रमुखसँग गर्ने भनिएको छलफल पनि क्षेत्रिय प्रमुख पाल्पाबाटै फर्किएका कारण छलफल हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका कर्मचारी समेत आन्देलनमा रहेकाले क्षेत्रिय प्रमुखसँग छलफल हुन नसकेको बताइएको छ ।