पि.एम.मगर
गुल्मी, साउन ८ । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनका लागि संकलन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली देशभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको छ ।
देशका सबै गाविस र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा आयोगले आज प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको हो । सम्बन्धित गाविस र वडामा आफूले भरेको फाराम अनुसारको मतदाता सूची हेर्न पाईने छ । नामावली चार हजार सात सय २१ स्थानमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था आयोगले मिलाएको थियो । आगामी निर्वाचनका लागि १ करोड २३ लाख ८ हजार मतदाताले फोटो सहितको नामावलीमा नाम दर्ता गराएका छन् । यसैविच गुल्मी जिल्लामा पनि प्रत्येक गाविसमा फोटो सहितको मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लामा १ लाख ५० हजार ३ सय ७७ मतदाताले फोटो सहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सुचना अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले जानकारी दिनुभएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भन्दा मतदाताको यो संख्या १ लाख ११ हजार २ सय ९२ कम हो । जिल्ला वाहिर नामावली दर्ता गराएका जिल्लाका २ देखि ३ हजारसम्म थापिन सक्ने पाण्डेले वताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार सवै भन्दा वढी मतदाता तमघास गाविसका र सवै भन्दा कम जयखानी गाविसका रहेका छन् । तमघासमा ४ हजार ७ सय ८७ जना र जयखानी गाविसमा ७ सय ३५ जनाले दर्ता गराएका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तमघासमा मतदाताको संख्या ७ हजार १ सय ८४ जना रहेका थिए भने जयखानी गाविसमा १ हजार २ सय ८८ जना थिए । यसैगरी गएको संविधानसभाका मतदाताहरुवाट १६ र १७ वर्षका मतदाताको संख्या घटाउँदा ४ हजार ५८ मतदाता यस पटक घटेका छन् ।
यसरी प्रकाशित मतदाता नामावलीमा कुनै त्रुति भएमा सच्चाउन, दर्तामा रहेको स्थायी ठेगाना परिवर्तन भएको भए मिलाउन यही श्रावण १२ गतेसम्मको समय दिइएको छ । दर्ता गरिएको नाममा दावी विरोध भए १४ गतेभित्र प्रमाणसहित सम्बन्धित गाविस र वडा कार्यालयमा निवेदन दिन आयोगले भनेको छ । मतदाताहरुले आफ्नो विवरण निर्वाचन आयोगको वेवसाइट डब्ल.डब्लु.डब्लु. डट इलेक्सन डट जी.ओ.भी. डट एन.पी.मा पनि हेर्न सक्नेछन् । यसैबीच, आयोगले आगामी चार हप्ताभित्र राजनीतिक सहमति गरी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै आयोगले हिजैदेखि लागु हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । निर्वाचन तीथिको १ सय २० दिन अघिबाट लागू गरिएको आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन दिनपछिसम्म रहने छ । सरकार, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल तथा आमसञ्चार लगायतका सरोकारवालाहरुका लागि आयोगले १ सय ४ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको हो ।