प्रेम सुनार
साउन ११, गुल्मी । गत असार २७ गते पहिरोले घर पुरेर विस्थापित भएका रुरु ४ निवासी मोहन बिश्वकर्मा सदरमुकाम तम्घासमा राहत माग्न आएको तिन दिन भई सकेको थियो । तिन दिनको अन्तरालमा उनि कहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय त कहिले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समिति धाए । कहिले उनले सिडिओ फेला पारेनन्  त कहिले एलडिओ । एलडिओ हरिप्रसाद ज्ञवाली जिल्ला बाहिर । तेश्रो दिन आएका उनि वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा ब्यस्त भई हाले । त्यहाँ उनले कागज पत्र मात्रै पेश गरे । १ सय ६० रुपैयाँ भाडा तिरेर आएका बिश्वकर्माको तिन दिन सम्मको खाना खर्च तिर्दा फर्किने बाटोखर्च थिएन । अनि उनि जिल्ला प्रशासनमा पुगे । आफ्नो अवस्था सुनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालले एक हजार रुपैँया दिए ।
त्यतिन्जेल सम्म उनको दुई हजार रुपैँया खर्च भईसकेको थियो । त्यही एक हजार रुपैयाँ लिएर फर्किएका बिश्वकर्माको घरमा छोराछोरीहरु विहान देखि साँझ सम्म भोकै थिए । उता ऋण काढेर तम्घास आउँदा लिएको २ हजार तिर्ने की त्यो एक हजारले राशन किन्ने ? बिश्वकर्मा अक्क न बक्क परे । फोन गरेर भन्दै थिए– ‘अव जिल्ला विकास समितिमा पनि त्यस्तै राहत भन्दा खर्च रकम बढि हुने होला किन जानु प¥यो सर, म त उल्टै पिडित भएर फर्किएँ ।’
सरकारी कार्यालयबाट राहत रकम वितरणको यो तितो यथार्थका बिश्वकर्मा त एक प्रतिनिधी मुलक पात्र मात्रै हुन् । दुई वर्ष अघि नेटा गाविसको बसेरी गाउँ पैह्रोले पुरेर एक दर्जन भन्दा बढि घर धुरी माथी चौरमा पाल टाँगेर बसे । राहत रकम लिन तम्घास आएका उनिहरुको पनि राहत रकम भन्दा आवत जावत खर्च दोब्बर बढि भएपछि बहिष्कार नै गरेर चार दिन पछि फर्किएका थिए । बिश्वकर्मा त ति विकट गाविसको तुलनामा धेरै नजिकबाट आएका थिए । यस हिसाबले त क्षेत्र नम्वर ३ को भनभने, पुर्कोट दह, अग्लुङ्ग, नेटा, दर्लिङ्ग, हवाङ्गदी र अर्खबाङ्ग अनि क्षेत्र नम्वर १ को जयखानी, खड्गकोट लगायतका गाविसवासी त जिल्ला विकास समिति र प्रशासनमा राहत रकम माग्न नआएकै बेस हुने राइछ । त्यसैले पनि ति गाविसका बुझेका जनता आउन पनि छाडेका छन् ।
घरवासबाटै विस्थापित यस्ता प्रकृतिक प्रकोप पिडितहरुलाई राहत रकम वितरणको यो लाजमर्दो अवस्थाका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकालसंग सम्पर्क राख्दा उनले पनि विवसता दर्शाए । उनले भने– ‘के गर्ने मापदण्ड भित्र रहेर वितरण गर्नै प¥यो, जवकी ५० हजार क्षति बोर्होनेलाई जम्मा ५ सय क्षति पुर्ति दिने सिडियोको अधिकार छ ।’ उनले थपे–‘रुरुका ति पिडितलाई पनि मैले भनेको हुँ तपाईलाई भाडा खर्च पुग्ने भन्दा बढि रकम दिन सक्ने अवस्था छैन् ।’ प्रहरी मुचुल्का हेरर १ हजार मात्रै दिन मिल्ने भएर दिएको उनले जानकारी गराए । उनका अनुसार राहत रकम वितरणमा राज्यको निति नै बदल्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्थानिय विकास अधिकारी हरिप्रसाद ज्ञवालीसंग पनि यस बारे धेरै पटक कुरा गरियो उनले पनि त्यस्तै विवशता दर्शाउदै आएका छन् ।