राम सुवेदी
यतिवेला संविधानसभाको कुरा हरेक राजनैतिक दलहरुका लागि चाहेर वा नचाहेर मुखको मन्त्र बन्न पुगेको छ । संविधानसभाले देशको संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ, मूल कानुन ल्याउँछ, एक युगमा एक पटक जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो भविश्य कोर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा उभिएका परिवेश, जस्ता जनमुखी र प्रचारवाजीका मीठा कुरा जनताले पनि सुनिरहेका छन् । नेता र पार्टी बोलिरहेकै छन् तर त्यससँग जोडिएको अर्को प्रशंग भनेको नेपालको मूल कानुन लेख्ने संविधानसभाको निर्वाचन र त्यससँगै जोडेर जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न भन्दै जानेर वा नजानेर अहिलका दलहरुले गरिरहेको अनुशासन हिन गतिविधि के गाउँ, के शहर के बजार कतै हेरि सक्नु र देखि सक्नुको छैन् ।
यस्ता अनैतिक संस्कार बोकेका नेतृत्वलाई संविधानसभाको निर्वाचन के हो ? र के का लागि भन्ने विषय नै अहिले ओझेलमा परेको छ । निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई यो गर्ने, यो नगर्ने भन्ने अनुशासनको कसी लगाइरहेको भनिएकै वेला पार्टीहरु त्यसको खुलेआम उल्लंघन गर्नुले उनीहरुको अनुशासन र नियत प्रति प्रश्न उठिरहेको छ । जनता उनीहरुको यो गतिविधि हेरेरै दिक्क छन् ।  देशमा शान्ति कायम गर्ने, जनतालाई सहज तवरले उनीहरुको जनजीविका र मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न देशमा मुल कानुन चाहिएको बेला सामान्य आचार संहिता नमान्ने पार्टीहरुले कस्तो कानुन बनाउलान ? भोली उनले बनाएको कानुन जनतामा लागु गराउलान ?  त्यो भने आजको गतिविधिले पत्याउनै नसक्ने देखिएको छ ।
मान्छे बोल्छ, चल्छ, उड्छ, हिड्छ विभिन्न गतिविधि गर्न मन पराउँछ, किन कि उसलाई सचेत प्राणी भनिएको छ । सचेत प्राणीको जुन अस्तित्व र ईमान हो त्यसलाई क्रमशः स्वयं आफैले त्याग्दै गइरहेको छ । कारण उसको आफ्नो व्यत्तिगत स्वार्थ त्यहाँ जोडिएको छ । जसले उसलाई आफ्रनै नैतिकता र ईमान बेचिएको थाहा छैन । यतिवेला राजनीति गर्नेहरुले भन्ने गरेको भाषा नेपाल यस्तै संक्रमणमा अल्झिरहेको छ । संक्रमण ल्याउने यहीको राजनैतिक नेता र नेतृत्व पार्र्टी हुन्, यसलाई लम्ब्याईले खेलमा पनि कहिं न कहिंबाट उनीहरुकै चलखेल छ । त्यो विषयमा उनीहरुलाई कत्ति हेक्का छ त्यो उनीहरुको गतिविधिले प्रस्ट पादै आएको छ । देशमा यसखालको संक्रमणबाट मुक्त गराउने भन्दै  सबै दलहरुले त्यसको उक्तम विकल्पको रुपमा संविधानसभा अचुक अस्त्रको रुपमा जादुको छडि हो भन्दै आएकाछन् तर उता हिजोको गतिविधि र आजपनि उनीहरुको पूरानै कार्यशैलीले फेरि पुरानै अवस्थाको पुनरावृक्ति नहोला भन्ने कतै ठाउँ वाँकी राखेका छैनन् । हिजो संसद देखि सरकारसम्म पुग्दा राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थसँगका यि र यस्ता गतिविधिले नेपाली जनमानसमा ठेस पुगेको थियो भन्ने आजपनि उनीहरुलाई महसुश छैन ।
 चुनावमा कसरी आफ्ना पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा गरिएका उत्तौला क्रियाक्लाप, प्रचार प्रसारका नाममा गरिएका व्यर्थका खर्च, नीति, नियम र कानुनै मिचेर गरिएका अनैतिक व्यवहारले उनीहरुको गतिविधि मन नपर्ने त एकापट्टि रहलान् तर यस्तै बदमासी गर्नेहरु भोलि निर्वाचनमा विजयी बन्ने र संविधानसभाको निर्वाचनमा पुगेभने आफ्नो भविश्य चाहने नेपाली जनताले के पाउलान ? चुनावको मुखमा आएर पार्टीहरुले अहिले देखाएको गतिविधिमा आचारसंहिता विपरितका कार्यहरु जस्तो विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय, सार्वजनिक स्थलहरु एवं अनुमति विना जनताका घरघरमा जवरजस्तीरुपमा टाँगिएका पोष्टर पम्प्लेटिङ, आफ्नो पार्टीको विधान भन्दा माथि उठेर बनाइएको ठूला आकारका झण्डा, विभिन्न बजार क्षेत्रमा टाँगिएका होडिङ बोर्ड, विभिन्न स्थानमा जततालाई पैसा दिएर मागिएको मत र विभिन्न विकासे आश्वासनहरु कुन हैसियत र अनुशासनका कुरा हुनपुगे ? आम जनमानसमा यस्तै प्रश्न उव्जिरहेकाछन् । एकातिर अहिलेको राजनैतिक संस्कारमा कसरी ? कुन बहानामा हुन्छ निस्तेज गर्ने पार्टीहरुको पुरातनवादी सोंच र त्यसमाथि अनावश्यक तढ्क भडक गरि आफ्नो शक्तिको हैकम जनतालाई देखाईने उत्तौलो खेल नै सर्वमान्य बनिरहेको छ । अर्कातिर सर्व साधारणलाई विभिन्न प्रलोभन र आसा भरोसा दिलाएर उनीहरुको मतदान गर्ने स्वतन्त्र अधिकारलाई हनन् गर्ने प्रयत्न समेत भइरहेका देखिएकाछन् ।  तसर्थ नेपाली राजनीतिमा देखिएको यसखालको अनुशासन हिन गन्तव्य कहिलेसम्म कायम रहने हो र नेपाली नागरिकले आफूलाई स्वतन्त्रताको महसुस कहिले गर्ने अर्को सवाल बन्दै गइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यस्ता कार्य गर्न बन्देज त गरेको छ त्या केवल कागजमा सिमित बन्दै गएको यथार्थलाई जनतासमक्ष कसरी होईन भन्ने पुष्टि देला निर्वाचन आयोगले ? अर्को प्रश्न उतातिर पनि फर्किएको अवस्था हो । यसरी निर्वाचन आचार संहिता मिचिएको छ भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यसको नियमन गर्ने संस्थाको उपस्थिति जनताबीच कहाँ राखिएको छ ? यसको निगरानी र नियमन अव कस्ले गरिदिने, सवाल यहाँ पनि जटिल छ । सर्व साधारणलाई उजुरी गर हामी कार्वाही गछौं निकायको यही जवाफ हो ? उता उजुरी उपर कार्वाही गर्न फेरि त्यो सर्व साधारणलाई प्रमाण पनि जुटाउनु पर्ने होला ? त्यो प्रमाण वोकेर आम सर्वसाधारणलाई निकायसम्म पु¥याउन राज्यले के व्यवस्था मिलाएको होला ? वा कुरा जहाँ गरियो यस्तै हो भनेर सेलाउँदै जाने भएपनि फेरि उजुरी  र कार्वाहीको कुरा वित्थ्यामा किन गर्नु उचित होला र ?
निर्वाचनलाई शान्त, निष्पक्ष र भएरहित बनाईने भन्दै विभिन्न शीर्षकमा वजेट विनियोजन गरिएको छ । ति र तिनका कार्यालय, कर्मचारी सदरमुकाम वा एक कार्यालयका कोठामा त्यो पनि कागजमा मात्र सिमित राख्ने प्रयत्न भइरहेका अवस्था विधितै छ । फरक मत राख्ने कसैको हिम्मत छ भने, त्यो जवाफ चाहियो, आम जनताले यस्तो अवस्थामा कहाँ कसरी कहिले भयरहित, निष्पक्ष र धादलिरहित चुनावमा सहभागीता जनाउलान ? त्यसको ग्यारेन्टी जनसमक्ष आएर बोल्ने हिम्मतवाला निकाय को हो ? र कहाँ छ ? छ भने जनता सहज रुपमा किन भेट्याउँदैन ? देखिनु प¥यो जनता यहि चाहिरहेका छन् । प्रष्ट थाहा छ आयोगको कार्यालय जिल्ला केन्द्रित छन् । क्षेत्रिय निर्वाचनसम्बन्धि काम गर्ने निकायहरु सदरमुकाम केन्द्रित गरिएको छ । गाउँ गाउँमा, त्यसमाथि पनि दुर्गम क्षेत्रमा जसले जे गरेपनि त्यसको अनुगमन गर्ने कस्ले र को हो ? यो प्रश्नको जवाफ जनतालाई कस्ले दिने हो ? प्रश्न प्रश्नमै सिमति बन्दै छ ।
आखिर जनतालाई चुनाव चाहने र नचाहनेहरुको कित्तामा वाँडेर पनि राजनैतिक दलहरुले कुनै न कुनै प्रकारले डर, धम्की र त्रासमय वातावरण सिर्जना गरेकै हुन् ।  संविधानसभा र जनताको भविश्यसँग उनीहरुको जीवनमाथि खेलवाड गरिने परिवेश सिर्जना भएकै हो । यसमा पनि कुनै दुईमत छैन् । होईन भने कसैले निर्वाचनमा आऊ, त कसैले निर्वाचनमा नजाऊ किन भनियो ?  कुरा जसले जता र जसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने कोसिस गरेपनि जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दलहरुका गुलाम बन्ने वातावरण बनेको वास्तविकता हो । यहाँ कुनै पार्टी, राजनीतिकर्मी, नेता वा उमेद्वालाई दोषि देखाउन खोजिएको नभई त्यहाँ देखिएको संस्कार र त्यही संस्कार र संस्कृतिमा हुर्किएको राज्यले जनता प्रति देखाएको गतिविधि यस्तै बोल्दै छ । जनता यस्तै भोग्दै छ ।  वहाना अनेक गरिएलान तर अन्ततः चाहे राजनीति होस् चाहे राज्य र त्यसमां जोडिएका निकाय हुन् चाहे कुनै अन्य व्यक्ति विषेश जो सुकै भएपनि यथार्थलाई भुलभुलैयामा राख्ने प्रयत्न भइरहेको छ । जहाँबाट जो जसलाई परिचालित गरिएको छ, परिचालित भइएको छ उही ठाउँबाट त्यसको उपहास भएको छ । यसले वास्तवमा जारि संविधानसभाको प्रशंगको कुरा र यससँग जाडिएको आचार संहिता उल्लंघनका सवालहरुले जुन जनमत पार्टीहरुले गुमाईरहेकाछन् । त्यसले उनीहरु अनुशासित र ईमान्दार छैनन् भनने प्रस्ट्याएको छ । सँगै जोडिएको संविधान लेखनको कुरा त्यो जनमुखी नभई यस्तै नेता, नेतृत्व र पार्टी ईतर नहोला कस्ले भन्न सक्छौं ? यस्तै संस्कार र संस्कृति दलहरुमा हावी हुनु नै विगतको संविधानसभा मृत्युशैयामा पु¥याउने कोसिस फेरि भोलि नहोला भन्ने विश्वास गर्ने स्थान कहाँ रहला ? यस्तो तढक देखाउने नेता भोली भ्रष्ट्र हुँदैनन् हामीले पत्याउने ठाउँ कहाँ छ ? लाखौं करोडौं रुपैयाँ खर्चेर निर्वाचनमा होमिएका उमेद्वारले फेरिपनि सुत्केरी भत्तादेखि, रातो पास्पोर्ट दुरुपयोग, सरकारी साधनको दुरुपयोग, नगर्लान जनताले कसरी विश्वास गर्नु ?
जे होस राजनीतिमा देखिएको कुसंस्कार र अनुशासनमा नरहने तिनका नेता र नेतृत्व नसुध्रिए नेपाली जतताले हिजोका दिनमा बलीदानीपूर्ण आन्दोलनबाट अपेक्षा गरेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कसरी सुदृढ होला चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । जनता आफूपनि सचेत र आफु ईतरका पार्टी नेतृत्व तथा नेतालाई सचेत बनाउनु आजको आवश्यकता रहनेछ । त्यो अभिभारा नेपाली जनताले नै लिनु पर्नेछ ।
कुनै सुझव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुनछ भने
burtibangweekly2010@gmail.com
cel. 9847722430

(सुबेदी सामुदायिक रेडियो परिवर्तन, बाग्लुङका स्टेशन म्यानेजर हुन् )