काठमाडौं, मंसिर १ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आइएफसी)बाट प्राविधिक सहयोगलगायत अन्य आवश्यक सहायता जुटाउने भएको छ ।

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको उक्त निगमले विश्वका विभिन्न मुलुकका विशाल परियोजना(मेगा प्रोजेक्ट)मा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गराएको र त्यो विवादरहित एवम् प्रायः सबै पक्षका निम्ति मान्य हुने भएकाले बोर्ड त्यसै गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
   
मुलुकको विकास–निर्माणका निम्ति थालिने बृहत् परियोजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुर गरेर वा अदालतमा रिट दायर गरेर प्रभावित पार्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिन पनि बोर्डले आइएफसीको संलग्नतामा जोड दिएको हो ।
   
बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा हालै सम्पन्न लगानी बोर्डको बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न तथा विमानस्थललाई निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन एवम् हस्तान्तरण (बुट) प्रारुप (मोडल)मा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नेलगायत काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
   
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महानिर्देशक सदस्य रहेको लगानी बोर्डका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित विमानस्थल सुधार समितिले विमानस्थल स्तरोन्नतिको कार्य चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउने निर्णय भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले राससलाई बताए ।

उनका अनुसार, बैठकले नाइजेरियाको डाङगोटे कम्पनीलाई वैदेशिक लगानी गर्न स्वीकृति दिनका साथै कम्पनी दर्ताका साथै कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । डाङगोटे कम्पनीले बोर्डसमक्ष सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न रु ७० अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेको थियो । अफ्रिकाका १४ मुलुकमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गरेर अर्बौको कारोबार गर्दै आएको उक्त कम्पनी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ख्यातिप्राप्त मानिन्छ । पहिलोचरणमा उक्त कम्पनीले खनिज उत्खननसहित रु ५५ अर्बको लगानी गर्ने जनाएको थियो ।
   
सातसय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न चीनको सिडब्ल्यूइ इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले जमिन प्राप्ति तथा विद्युत् प्रसारण लाइन योजनालगायतमा  उसले चासो राखेको थियो । उसको चासोलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले सम्बन्धित कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने र आयोजनाको आर्थिक पक्ष सुनिश्चित गर्न चीन सरकारलाई अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सरकारीस्तरमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले दिनुभयो ।
   
    ‘परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए) को अन्तिम चरणमा रहेको नौसय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप्नुका साथै बैठकले भारतीय कम्पनी जिएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ,’उनले भने।

    जिएमआरसँगको लगानी प्रस्ताव पनि शीघ्र स्वीकृत हुने बताउँदै उनले भारतीय लगानीकर्ता पनि निकै उत्साहित भएको बताए ।    सरकार र जिएमआरबीच २०६४ मा भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भएको दिनदेखि आठसय मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै २७ प्रतिशत बिना दायित्व सित्तैमा सेयर दिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसरी प्रदान गरिने सेयरको मोल रु नौ अर्ब ३३ करोड हुनेछ ।

    मुलुकको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्ने सबैभन्दा ठूलो उक्त परियोजनाले आफ्ना सरोकारका विषयलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै दैलेख, बाजुरा, दाङ, बैतडी, जुम्ला र सल्यानका बासिन्दाले सर्वोच्च अदातलमा केही महिनाअघि दायर गरेको रिटको विपक्षमा फैसला गरेर सम्मानित अदालतले परियोजना निर्माणको बाटो खोलिदिएको थियो । यो परियोजना नदीको जलप्रवाह (रन अफ द रिभर) मा आधारित हो । रासस