गुल्मी, कात्तिक २८

निर्वाचनको समयमा मजबुत सुरक्षा ब्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि जिल्लाको समग्र सुरक्षा ब्यवस्था हेर्ने जिल्ला प्रशाशन कार्यालय खाली भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कार्यालय सहयोगि बाहेकका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मतदान अधिकृत तथा सहायक अधिकृतको रुपमा निर्वाचनमा खटाईएपछि जिल्ला प्रशाशन कार्यालय खाली भएको हो । निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरुले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा राम्रो समन्वय नगरि कर्मचारी परिचालन गरेपछि यस्तो समस्या भएको बुझिएको छ ।

यसरी जिल्ला प्रशाशन कार्यालयनै खाली बनाएर कर्मचारीहरु परिचालन गरेपछि निर्वाचनमा हुनसक्ने कठिन परिस्थितिमा यहाँको सुरक्षा संयन्त्रलाई निर्णय लिन समेत गाह्रो हुने बुझिएको छ । ‘सम्भवत अरु कुनैपनि जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मतदान अधिकृतको रुपमा खटाईएको छैन’ निर्बाचनमा खटिएका एक कर्मचारीले भने ‘सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा संयन्त्रको सदस्य सचिव हो । भोलि आईपर्ने सुरक्षाको बिषयका हरेक सबालमा उसको उपस्थितिबिना गाह्रो हुन्छ । तर उसलाई मतदान अधिकृत बनाईएको छ ।’ 

मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम आचार्यले भने सहाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु शाखा अधिकृत भएकोले निर्वाचनमा खटाईएको बताए । ‘यहाँका सहाक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘त्यो भएर निर्वाचनमा खटाईएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाएका छैनौँ ।’ जिल्ला प्रशाशन कार्यालयसँगै ‘संबेदनशिल’ परिभाषित गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि खाली बनाईएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट २ सय ४५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु निर्वाचनको लागि खटेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले बताए । ‘केही ठाउँमा कर्मचारीहरु सबै परिचालन गर्दा खाली भएको अवस्था पनि छ’ उनले भने ‘केही ठाउँमा करार र अस्थाई कर्मचारी बाँकी छन्, सम्भवत एक दर्जन बढी स्वास्थ्य चौकी खाली भएका छन् ।’

स्रोतका अनुसार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले धेरै कर्मचारीलाई निर्वाचनको लागि सिफारीस नगर्नू भनेर आग्रह गर्दापनि निर्बाचन अधिकृतको कार्यालयले स्वास्थ्यको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारीहरु परिचालन गरेको हो । निर्वाचनको सयमा हुनसक्ने अप्रिय घटनाको अनुमान नगरि स्वास्थ्य संस्थाहरु खाली गरेर निर्वाचनको लागि कर्मचारी परिचालन गर्नु बिबेकहीन निर्णय भएको नागरिक समाजका पदम पाण्डेको टिप्पणी छ । निर्वाचनमा नखटिने कर्मचारीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने भनेपछि कर्मचारीहरु निर्वाचनका लागि खटिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने तालीम सहभागि भत्तामा पनि कन्जुस्याईँ गरेको पाईएको छ । पहिले ८ सय ५० रुपैँया तालीम सहभागि भत्ता तोकिएको भएपनि कर्मचारीहरुको बिरोधले सेबाशुल्क बढाईएको छ । कर्मचारीहरुले बिरोध गरेपछि निर्वाचन भक्तामा ६ सय रुपैँया थप भएको छ । ‘निर्वाचन कार्यलयले आर्थिक अनियमितता गर्न खोजेको भेटियो’ एक मतदान अधिकृतले भने ‘हामीले पैसा बढानुपर्ने माग राखेपछि बढ्यो । तर पहिलेनै तोकिएको रकम हुनुपर्ने हो ।’

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको कर्मचारी ब्यवस्थापन पक्ष फितलो रहँदा तोकिएको काम पनि सम्पन्न नहुने देखिएको छ । नियमानुसार निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले सेवाशुल्क लिएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्नको लागि ४ दिन बाटोको म्याद पाउने भएपनि अहिले सम्म धेरै कर्मचारीले भुक्तानी पाउन समेत बाँकी रहेको बुझिएको छ । परिचयपत्र बाँड्नका लागि २ दिन अगाबै पुग्नुपर्ने निर्देशन भएको भएपनि कर्मचारीहरुलाई तोकिएकै समयमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न समेत कठिन हुने देखिन्छ ।