विशाल भट्टराई
गुल्मी, पुस ७ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएपछि जनप्रतिनिधिहरुको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका गाविस सचिव प्राय ः सदरमुकाममै भेटिन्छन् । गाविस सचिवहरु सदरमुकाम बसेर जनताले दुखको पाएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि गाविस सचिवहरु नियन्त्रणको जिम्मा पाएका स्थानीय विकास अधिकारीले तुरुन्त गाउँ फर्कन निर्देशन दिन्छन् । गाविस सचिवहरु कहिले गाउँ फर्किन्छन कहिले निर्देशन नमानेर सदरमुकाममै बस्छन् । यो जिल्लामा पटक–पटक दोहोरीने परिदृश्य हो । स्थानीय विकास अधिकारी र गाविस सचिवहरुलाई मात्रै स्थानीय निकायको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्त्रण गरिएपछि जनताले बर्षौँ देखि यहि समस्या भोगिरहेका छन् । एक दशक देखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा जवाफदेहिता कम हुने गरेको छ । अहिले पनि जिल्लाका थुपै्र गाविस सचिवहरुले सदरमुकामका होटलहरुमा गाविसको सम्पर्क स्थल बनाएका छन् । कतिपय सचिवहरुले होटलमा दराज तथा टेबल राखेरै काम गर्ने गरेको गुनासो पनि बढीरहेको छ ।
स्थानीय निकाय भंग भएपछि सरकारले स्थानीय निकायको जिम्मेवारी स्थानीय विकास अधिकारी तथा गाविस सचिवको हातमा सुम्पिँदा स्थानीय निकायमा जवाफदेहिता कम हुन थालेको हो । सरकारले लामो समय सम्म पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनको सट्टा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारीको टाउकोमा राखेपछि गाउँ गाविस सचिवकै रजाईँ हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । ‘स्थानीय निकाय भंग भएपछि सबै भन्दा फाईदा गाविस सचिवलाई भएको छ । उनीहरुलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन्’ गैह्र सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी भन्छन् ‘जनताले दुख पाएका छन् । बिकासको एउटा पाईला पनि अगाडि बढेको छैन् ।’ उनले स्थानीय निकाय भंग भएसँगै ठोस विकासको अभाव रहेको बताए । प्रत्येक बर्ष गाउँमा विकासका लागि लाखौँ रकम खर्च हुने भएपनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय निकाय भंग भएसँगै भ्रष्ट्राचार पनि मौलाएको छ’ उनले थपे ‘दुई पटक संबिधानसभाको निर्वाचन भईसक्यो अव स्थानीय निकायको चुनाव गराउन ढिला गरिनु हुँदैन् ।’
स्थानीय निकाय भंग भएसँगै स्थानीय निकाय सम्हाल्ने कर्मचारीहरुमा जवाफ देहिता कम भएपछि जनताका वास्तविक मागहरु पूरा हुन नसकेको पूर्व जिविस सभापति कोशल पोख्रेलले बताए । उनले दशक भन्दा लामो समय देखि गाउँमा कुनैपनि विकासका कामहरु प्रभावकारी तरिकाले संचालन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘गाविस सचिवहरुमा जवाफ देहिता शून्य छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरुमा जवाफ देहिता कम भएको हो’ उनले भने ‘जवाफ देहिता कम हुने ठाउँमा भ्रष्ट्राचार बढी हुन्छ । त्यसैले अहिले स्थानीय निकायमा भ्रष्ट्राचार भएको हुन सक्छ ।’ पोख्रेलले स्थानीय निकायको चुनाव भएमा विस्तारै यी समस्याहरु कम हुँदै जाने बताए । स्थानीय निकायमा जवाफदेहिता कम हुने मात्र होईन उपभोक्ता समितिहरुको भागवण्डाले गर्दा राजनीतिकदलहरु प्रति पनि सर्वसाधारणले शंका गर्न थालेका छन् । उपभोक्ता समितिहरुमा दलिय भागवण्डा हुनुको साथै गुणस्तरीय काम नभएको गुनासो बढेको हो । प्राय गाउँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सम्हालेका उपभोक्ता समितिहरुमा पनि जवाफदेहिता नहुने गरेको हो । तर स्थानीय विकास अधिकारी हरी प्रसाद ज्ञवालीले भने संक्रमणकालीन राजनीतिले गर्दा गाउँका थोरै काम भएको भएपनि आफूहरुमा जवाफदेहिता भएको बताउँछन् । उनको जनप्रतिनिधिहरुको अभावमा काम गर्न निकै कठिन भएको भएपनि आफूहरु जवाफदेहिताबाट नभागेको उनको दावी छ । ‘जिल्ला देखि गाउँ सम्म आठ दलिय संयन्त्रले जिम्मेवारी विनाकै अधिकार पाएको छ । हामीले उनीहरुको समन्वयमा काम गछौँ’ उनले भने ‘यसरी स्थानीय विकास अधिकारी र गाविस सचिवहरु चैतर्फी दबाबमा छन् । कतै काम विग्रियो भने यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ ।’
अधिकारीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा दीर्घकालीन विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न नसकिएको बताए । ‘स्थानीय निकाय भंग भएपछि दीर्घकालीन विकास निर्माणका काम गर्न सकिएको छैन्’ उनले भने ‘स्थानीय निकायको चुनाव गरेर विकासलाई गती दिनुपर्छ । साथै उनले आफूहरु स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरुसँग काम गर्न आतुर रहेको बताए ।