नवलपरासी, मसिंर २३ । नवलपरासीको गण्डक पिडित किसानले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम २ अर्व ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया हालसम्म भारतिय पक्षले उपलव्ध नगराएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । विगत १५ वर्षमा गण्डक नहरले सो क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिको आंकलन गरी उक्त रकम पिडित किसानलाई उपलव्ध गराउन ५ वर्ष अघि सम्झौता गरिएको थियो। गण्डक नहरले नवलपरासीको त्रिवेणी, रुपौलिया, कुडिया, नर्सहि, पक्लिहवा, गुठिप्रसौनि, बैदौलि, ठुुलोखैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर गरी दर्जन वढि गाविसमा डुबान, कटान र पटान(सिपेज) का कारण स्थानीय स्तरमा क्षति पुगेको हो । २०६५ साल बैशाख ११ गते ३४ दिने गण्डक नहरमा ‘पानि रोकौ’ आन्दोलन पछि नेपाल — भारत सरकार र कृषक विच क्षतिपूर्ति दिने २१ बुदे सम्झौता भएको थियो । १५ वर्ष वितिसक्दा पनि नवलपरासीका किसानले क्षतिपूर्ति नपाएकोमा गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका सचिव दुधनाथ गुप्ताले आक्रोस व्यक्त गर्नुभयो । आज भन्दा ५४ बर्ष अघि २०१६ सालमा भएको विवास्पद गण्डक सम्झँैताले नेपाली पक्षलाई मारमा पारेपनि सो को पुनरावलोकन गर्न हाल सम्मका कुनै पनि सरकारले हिम्मत गरेका छैनन् । भारतको ७८ लाख एकड जमिन सिचाई गर्न र विधुत उत्पादन गर्ने उदेश्यले गण्डक नहर निर्माण गरीएको थियो । १९ किलोमिटर नेपाली भुमि भएर वग्ने सय मिटर चौडा नहरले नवलपरासीको १३ गाविसलाई पचासौ वर्ष देखि क्षति पु¥याउदै आएको छ