संगिता कुवँर
काठमाण्डौ, पौष १९ । संबिद्यान सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको बारेमा सर्बत्र बहस र चर्चा चले पनि अन्तत त्यो अपुरो हुने भएको छ । हरेक तहमा महिला हक अधिकार र महिलाका मुद्धा स्थापित गर्न महिला सहभागीता छलफल सुरुभएको हो ।
राजतिनिक दलका नेता पनि भाषणमा महिला सहभागीताका बिषयमा चर्का र आर्कषक भाषण गरे पनि कार्यन्वयनको चरणमा संबेदनशिल बन्न सकेनन् । यसपटक प्रत्यक्ष तर्फ १० जना र समानुपातिकमा १ सय ६२ गरी १सय ७२ महिला सभासद बनेका छन् । मनोनित तर्फबाट २६ सिट बाकि रहेको छ । यसरी हेर्दा महिला सहभागीता ३३ प्रतिशत पनि नपुग्ने निश्चीत जस्तै छ । दलका नेता मतदाता तान्ने बेला र आफनो स्वार्थका बेलामा मात्र महिला सहभागीताका कुरा गर्ने गरेको मात्र गरेको धेरै महिला अधिकारकर्मिको गुनासो रहेको छ ।
योग्य र क्षमतावान महिला संबिद्यान निर्माणको तहमा पुग्नुपर्छ । चुनावमा क्षमता इतिहास र योगदानका आधारमा पनि केही महिला नेतालेटिकट पाएनन् । सभासद बन्ने बिषय आर्थिक पक्षलाई प्राथामिकता दिदा महिला सहभागीताको लागी बाधक बन्यो । आर्थिक लेनदेनको प्रबृति भने राजनितिमा पछिल्लो समयमा झन जटिल बन्दै गएको छ । राजनितिक दलले महिलालाई कमजोर ठाउँबाट उठाउने समानपातिकमा योग्य महिलालाई छनोट नगर्ने कारणले सहभागीता कम हुने गरेको महिला अधिकारकर्मिको भनाई छ । समानुपातिक तर्फको अन्तिम नामावाली निर्बाचन आयोगमा पुगीसक्दा अधिकाशं नेता तथा कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट छन् । पार्टि भित्र संर्घष गरेका महिलालाई समेत नेतृत्वतहका नेताले निराश बनाएका छन् ।
महिलाको ३३ प्रतिशतप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कागजी प्रतिबद्धता मात्र गर्नु दुखको कुरा भएको सञ्चारीका समुहका अध्यक्ष निर्मला शर्माको भनाइ छ । अघिल्लो संबिद्यान सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल एक सय ९७ जना महिला सभासदमा निर्बाचित भएका थिए । नेपालको कुल जनसंख्यमा महिला बढि भए जस्तै कुल मतदातामा पनि पुरुष भन्दा महिला मतदाता करिब २ लाखले बढि छन् ।यसरी संबिद्यान सभामा महिला सहभागीता कम हुनु भनेको महिलाका मुद्धा संबिद्यान सभामा नसमेट्ीनु हो। तर अधिकाशं महिला मतदाताको भोटले बिजयी बनेका सभासद पनि महिलाका मुद्धामा संबेदनशिल र गभ्भीर हुनु जरुरी छ ।