भरत पाण्डेय
गुल्मी । साँघुरो पालभित्र निथ्रुक्कै भिजेको सिरकबाट एउटा तालिमे सिपाही झैं निस्कन्छन् राजपत्रांकित अधिकृत, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक । उठ्नेवित्तिकै शौचालय छैन, एउटा अस्थाई शौचालयमा ८० जनाको लाइन् । पानीसमेत नभएपछि केही पर पँधेरोमा कुद्ने हो । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक वासुदेव भण्डारीले भोगेको यो नियति अढाइ महिना भइसक्यो तर अवस्था सुध्रने छाँट छैन । उनी कुनै भ्रमण वा तालिमका क्रममा जंगलको बाहिरी अभ्यासको शिलशिलामा यो भोग्दै छैनन् । गुल्मी जिल्ला सदरमुकाममा सशस्त्र प्रहरी बलले क्याम्प राख्ने ठाउँ नभएपछि यो अवस्था आएको हो ।

गत कात्तिक २५ गतेदेखि गुल्मी आएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोली नेपाल टेलिकमको निर्माणाधिन भवनको खाली चउरमा कठोर यातानाको जस्तै बसाइ बस्न बाध्य भएको छ । गत असार २७ गते गृह मन्त्रालयले गुल्मी जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म राख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । यहाँका राजनीनिक दल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गुल्मका लागि अहिलेसम्म बस्ने ठाउँको टुँगो लगाउन सकेका छैनन् ।

कात्तिक २५ गते चुनावका लागि र पछि मंसिर ५ गते डीएसपीसहित आएको सशस्त्र प्रहरी बल उति बेलादेखि तम्घासको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकै टेलिकमको निर्माणाधिन भवनमा पाल टाँगेर बसेको छ । ‘इन्स्पेक्टरसाप र लेखापालसाप पालमुनि बस्ने हो, शीत र पानीले बेहाल छ,’ सशस्त्रका एक प्रहरी भन्छन्– ‘खाद्य गोदामको हलमा हामी सुत्छौं, त्यसैको सानो गह्नाउने कोठामा डीएसपी साप । झ्याल खोल्यो भने जनपथको शौचालयको गन्ध यतै ओइरिन्छ ।’

सशस्त्रका डीएसपीको बसाइ नेपाल टेलिकमले खाद्य संस्थानसँग खरिद गरेको पुरानो भवनको गार्ड रूममा छ । नजिकै जनपथ प्रहरीको शौचालय छ । झ्यालबाट त्यसको गन्ध कोठामै आइपुग्छ । बाहिर २ वटा साना पाल छन् । निमित्त गुल्मपति त्यहीं बस्छन् । पानी परेको बेला बाहिर–भित्र गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । पानीले सबै भिज्छ । ‘रातभरी चिसोमा सुत्ने हो, बिहान शीतले भिजेर कपडा निथ्रुक्कै हुन्छन्’, निमित्त गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले भने– ‘अस्ति पानी परेको बेला त पालबाट बाहिर निस्कनै सकिएन, यहींभित्र खाना मगाएर खाएँ ।’

नजिकैको अर्कोे पालमा गुल्मको लेखा शाखा छ । कम्युटर, प्रिन्टरलगायतका सामान सबै त्यहीं राखिएको छ । घामपानी जस्तो अवस्थामा पनि निहुरिएरभित्र छिर्ने र पलेटी कँसेर काम गर्ने गरेको लेखापाल सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण पौडेलको भनाइ छ । ‘रातभरी शीतले भिज्छ, दिनभरी घामले तात्छ, अस्ति भर्खर ल्याएको प्रिन्टर बिग्रीसक्यो,’ उनले भने– ‘रातभरीको चिसो, दिनभरी पालमा पलेटी कँसेर काम गर्दा ढाड र खुट्टा दुखेर हैरान भइसक्यो, के गर्ने काम चलाउनैपर्यो ।’

टेलिकमको भवन बनाउनका लागि दैनिक रूपमा आउने कामदारहरू र निर्माणाधिन भवनमा हुने कामले गर्दा पनि उनीहरूलाई हैरानी छ । ‘सुरक्षाको संवेदनशील ठाउँ हो तर टेलिकमको भवनका कामदार आवतजावत गरिरहन्छन्’, एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्– ‘उनीहरूलाई रोक्ने कुरा पनि भएन, के सुरक्षा? बस्ने र हतियार राख्ने ठाउँ त यस्तो छ, के संवेदनशिलता?’
टेलिकमले आफ्नो नयाँ भवनको काममा समस्या भएको भन्दै उपकरण राख्नका लागि ठाउँ खाली गर्न पनि ताकेता गरिरहेको छ । तर यसका लागि प्रवन्ध गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक दलहरूले टसमस गरेका छैनन् । ‘उहाँहरूलाई पनि समस्या छ, हामीलाई पनि उस्तै छ’, नेपाल टेलिकम गुल्मी शाखा प्रमुख उमानाथ पोखरेल भन्छन्– ‘छिट्टै व्यवस्था गरे हुन्थ्यो भनेर हामीले अनुरोध गरीसकेका छौं ।’ तत्काल टेलिकमको जग्गा छाड्नुपर्ने भएपछि अस्थाइ रूपमा बस्नका लागि पनि कुनै पहल नहुँदा सशस्त्र प्रहरी कहाँ जाने भन्ने अन्योलमा पुगेको छ । स्थायी क्याम्पका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा १ सय ६० जनाको गुल्म बस्न निकै असहज भएको गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक टोपबहादुर खनालले बताए । ‘टेलिकम आफैं पनि अहिलेसम्म अर्काको घरमा भाडामा बसेको रहेछ, हामी हट्दिए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने आशयले हामीलाई भनिरहेको छ’, खनाल भन्छन्– ‘स्थाइरूपमा बस्नेगरी सार्वजनिक जग्गा अहिलेसम्म नभेटिंदा गाह्रो त हुने भइहाल्यो नि।’

उनले स्थाइ क्याम्प नहुँदा माथिबाट आउने रकमसमेत आउन नसकेको र संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने समय त्यतिकै बितेको बताए । ‘जिल्लाको सुरक्षाका लागि आउने कुरालाई स्थानीय राजनीतिक दल, जनता र अरुसबैको चासो अलि कमै भएको देखियो,’ उनले भने– ‘त्यसले गर्दा संरचनाहरू निर्माण गर्न माथिबाट आउने रकम पनि आउन सकेको छैन, अरु काम पनि हुन सकेको छैन ।’ सदरमुकाममा राख्नका लागि भनेर आएको सशस्त्रको क्याम्पका लागि आधाकारिक निकायको चासो नपुगको सरोकारवालाको आरोप छ । क्याम्पका लागि स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले ३ वटा ठाउँ प्रस्ताव गरेका छन् । रेसुँगा जाने बाटोमा रहेको गर्जुरा, नेपाली सेनाको तालिमस्थल ठूलोथुम्का, देउराली र अर्घाखाँचीको सीमानामा रहेको उनायचौर र दुविचौरको वनभोजस्थलमध्ये कुनै एक टाउँमा सशस्त्र प्रहरी राख्ने प्रस्ताव भएको हो । सेनाको तालिम स्थलमा पठाउनुभनेको सेनाकै तालिमलाई असर गर्ने गरी जोरिखोज्न पठाउनुजस्तै भएको सशस्त्रको बुझाइ छ । गर्जुरामा अलि टाढा र भौतिक सुविधा नभएकोले समस्या हुने तथा दुविचौर र उनायचौर पनि भौगोलिक रूपमा टाढा भयो भन्ने सशस्त्रको बुझाइ छ । तर सबै किसिमले उपयुक्त र नजिकै रहेको देउरालीमा गुल्म राख्नका लागि पहल पुगेको छैन । ‘गस्ती तथा सुरक्षा र बसोबासका लागि पनि उपयुक्त त देउराली हो तर त्यहाँका लागि पहल पुगेन,’ सशस्त्र प्रहरी श्रोत भन्छ– ‘त्यहाँ व्यवस्था नहुन्जेलका लागि भवन र सुविधा भएकाले अस्थाइ रूपमा दुविचौरको वनभोजस्थलमा बस्न सकिन्छ ।’

दुविचौरका स्थानीयले उक्त ठाउँमा रानीपोखरी निमावि रहेकोले त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी राख्न मानेका छैनन् । ‘यहाँ सशस्त्र बस्ने भनिएको ठाउँमा निम्न माध्यमिक विद्यालय छ,’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गिरी सिं महाकिमले भने– ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनेर पनि वकालत गर्ने, अनि विद्यालय हाताभित्र सशस्त्र गतिविधि सञ्चालन गर्छौं भन्ने यो कसरी हुन्छ?’ त्यो ठाउँमा दुविचौर–६ र ७ वडाको खानेपानी संकलन केन्द्र, मन्दिर क्षेत्र र रानीपोखरी पिकनिक स्पोर्ट सञ्चालन गरेकोले त्यस्तो ठाउँमा सशस्त्र प्रहरी बस्न असजिलो हुने वडा नं–६ का वडा नागरीक मञ्च संयोजक लालबहादुर थापाले बताए ।

सशस्त्र प्रहरी भने आफू जनताको छिमेकीको हैसियतमा बस्न र सहयोग आदानप्रदान गर्न चाहेकोले दबाबमूलक तरिकाले जानु जायज नहुने बताउँछ । जनताका लागि काम गर्न जाने भएकोले सकेसम्म समझदारीका लागि पहल गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको तर्क छ । तम्घासको देउरालीमा उपयुक्त हुने स्थाइ क्याम्पका लागि व्यक्तिको निजी जग्गा किन्नुपर्ने तर जग्गा किन्नका लागि सरकारबाट रकम नआउने भएकोले पनि समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी श्रोत बताउँछ । राजनीतिक दल र प्रशासनको पहल भएमा सरकारको माथिल्लो निकायमा जग्गा किन्नका लागि रकम माग गर्न सकिने भए पनि कसैले पनि त्यसतर्फ चासो नराखेको सशस्त्र श्रोतले बतायो । गुल्मीसँगै स्वीकृत भएका गोरखा, पाल्पा र दार्चुलाका गुल्मका लागि स्थानीय तहमा जग्गाको प्रवन्ध मिलाएर भवनका लागि ठेक्का प्रकृया शुरु भइसकेको छ । गुल्मीमा भने केही राजनीतिक दलका नेताले सकेसम्म आफ्नो स्वास्र्थपूर्ति हुने गरी आफूले भनेको ठाउँमा लैजाने, नभए सदरमुकामभित्र राख्न नदिएर उछिट्याउने नियतका कारण शान्ति सुरक्षाका लागि आएको सशस्त्रको पालमुनि बास हुन पुगेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकाल भने जग्गा खोज्ने प्रकृया चलिरहेको बताउनुहुन्छ । सशस्त्र आएको धेरै समय नभएकोले आएदेखि पहल गरिरहेको र अब छिट्टै समस्या समाधान हुने ढकालको विश्वास छ । ‘ढिला भएकै छैन, कात्तिक २५ गते मात्रै हो सशस्त्र आएको,’ उनले भने– ‘उर्लेनीमा उपयुक्त ठाउँ भेटिएको छ, सरकारी घर पनि हो, त्यहाँ राख्न उपयुक्त हुन्छ भनेर पहल शुरु गरिएको छ ।’ उनले त्यहाँ विद्यालय, खानेपानी र मन्दिरहरूलाई असर नपर्ने गरी काम गरिने बताए ।